नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्चाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेजीबाट वर्षमा१५ करोड भन्दा बढि बचत नहुने भन्दै १५ करोड बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निस्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।

उनले भने,‘१५ करोड बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निस्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेको हो त, मलाई यस्तो लाग्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौति गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याएन जस्तो लाग्छ, त्यसैले आफूले गरेको गल्तिलाई समयमा सच्यायाे भने त्यो गल्तिको दुश्प्रभाव व्यहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्चाउनका निम्ति नेपाल सरकारसँग माग गर्छु। ’

बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने काम भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचितर यसको कामलाई प्रभावित पार्ने पनि उनको भनाई छ ।