काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदाता समस्या परेको बताएका छन् ।
बहाल कर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्ने बताउँदै सोमबार मेयर शाहले महानगरभित्र भएका ठुलाकर दाताहरुले बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएकोमा गुनासो गरेका हुन् । यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिव १ अर्व ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन नसकेको र करदाता पनि दोहोरो मारमा परेको उनले बताएका छन् ।
मेयर शाहले समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
यस्तो छ उनको स्टाटस-
बहाल कर : संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्छ। संविधानको धारा ५७ ( ४ ) तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी ब्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, संविधान तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्। व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
कानुन स्पष्ट ब्यवस्था हुँदा हुँदै महानगरभित्र भएका ठुलाकर दाताहरुले बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको छ। यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिव १ अर्व ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेका छन्।
यसर्थ, बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौ।
प्रतिक्रिया