नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्सबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको हुँदा थप छलफल गर्न अनावश्यक भएको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ब्रोकर लाइसेन्सबारे सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको बताएका हुन्। यस्तै उनले प्रत्येक उजुरीको आधारमा समितिको बैठक बस्न नपर्ने पनि बताए। समिति सचिवालयले प्राप्त गरेको उजुरीको छानबिन गरेर मात्रै बैठकमा पेस गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए।

ब्रोकर अनुमतिमा जीवन्त छलफल भइसकेको बताउँदै सहज परिवेश र सहज बहिर्गमनको व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ। त्यसैले यसमाथि थप छलफल गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए।