गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयहरुमा हुने हस्तक्षेप र अवाञ्छित चलखेललाई रोक्न सबै सुरक्षा संगठन र मन्त्रालयभित्रका संयन्त्रमा आन्तरिक सुशासनलाई पहिलो सर्तका रुपमाकायम गर्न पहल गरेको बताएका छन् । 

आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्न आफ्नै मन्त्रालय र सो अन्तर्गतको संयन्त्रहरुबाट आन्तरिक पहल गरेको भन्दै त्यसले मन्त्रालयहरुमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेपलाई रोक्ने बताएका हुन् । 

‘राष्ट्र र जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेरकाम गर्नप्राथमिकतादिइएको छ । कुनै पनिप्रकारको अवान्छित लगाववा हस्तक्षेप तथा अवान्छित चलखेललाई रोक्ने,त्यसबाट मुक्तभएर काम गर्ने दिशातिर सम्पूर्ण संयन्त्र र सुरक्षा संगठनलाई अगाडि बढाउन पहल गरिएको छ ।’ उनले भने । 

उनले गृह मन्त्रालयको काम गर्ने सम्बन्धमा शुरुदेखि नै पद र सम्बन्धलाई भन्दा कामलाई आधार मानेर कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरेको तथामहत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर नचाँहिने व्यवस्थालाई खारेज गरेको समेत उल्लेख गरे । ‘पञ्चायती व्यवस्थाको पालादेखि गृह मन्त्री र गृहसचिवले विभिन्न नाममा लिँदै आएको सुराकी खर्च बापतको रकमलिने प्रकृयालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली नै खारेज गरे ।’ 

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवाप्रवाहको लागि निजी कम्पनीलाई इजाजत दिने सम्झौताखारेज गर्ने निर्णय गरेर नियमावली नै मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गरेको, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेको, मिटरव्याज पीडितको लागि कानून बनाएर न्यायको लागि पहल गरेको लगायतका विविध कार्य गरेको भन्दै कार्यविवरण समेत सदनमा प्रस्तुत गरे । 

उनले शान्तिप्रकृयाको धेरै कामपूरा गरेको भन्दै बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित कार्यलाई पूरा गरी शान्ति प्रकृयालाई समग्रमा टुंगोमा पु-याउने उल्लेख गरे । 

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनकार्यका लागि प्राधिकरणमार्फत आवश्यक काम गर्नुका साथै पूर्व तयारीलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्य गरिरहेको जानकारी सदनमा गराए ।