सत्ता गठबन्धनको बैठकले मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक पुनः ल्याउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको सत्तारूढ ७ दलको बैठकले बुधबार संसदमा टेबल हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । 

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा दिएको विवादीत अभिव्यक्तिका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहित विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि बैठक बस्न नसक्दा अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । 

मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषिति गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको थियो ।