नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संविधानलाई संस्थागत गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन्।

आइतबार नेपाल महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष तथा आफ्नी आमामंगलादेवी सिंहको २७ औँ स्मृति दिवसमा नेता सिंहले सरकारले संविधानलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। 

उनले भने,‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशि जुन संविधान छ,त्यसलाई संस्थागत गरेर हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई सुरक्षित र संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउनुपर्याे।’

त्यस्तै उनले वर्तमान संसदको मुख्य ध्यान बनाउन बाँकी सबै कानूनहरु छिटो निर्माण गर्नतर्फ हुनुपर्ने र तीनै तहको सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सरकारले ढिला गर्न नहुने बताए। 

‘संविधानको भावना र मर्म अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीयतीनतहको जुन सरकार छ तिनलाई अनुसूचीमै अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अब कानून बनाउनपर्‍यो। वर्तमान संसदको मुख्य जोड के मा हुनुपर्‍यो भन्दा तीन तहको सरकारलाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक संघीय कानूनहरुको अभावले जुन रुपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न पाइरहेको छैन। त्यो गराउनको लागि हामीले संघीय निजामती ऐन,शिक्षा ऐन बनाउनुपर्‍यो। संघीय कानून बनाइसकेपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कानून बनाउने बाटो खुल्छ,त्यो हामीले खुलाई दिनुपपर्‍यो’,सिंहले भने।

साथै,उनले नेपाली महिलालाई अगाडि बढाउने तथा उनीहरुको सामाजिक,राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधारका लागि मंगलादेवी सिंहले राणाकालदेखि बहुदलसम्म आइपुग्दा गरेको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताए।  सिंहले नेपाली महिलाको हक अधिकारको लागि निरन्तर लागेकी योद्धाको रुपमा आफ्नी आमालाई सम्झिए।

उनले भने,‘निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलको पुर्नस्थापना र स्वतन्त्रताको लागि सबै अगाडि बढ्नुपर्छ  र व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले नारा लिएरै २०४६ साल माघ ५,६,७ मा भएको सम्मेलनबाट माग गरेर फागुनबाट आन्दोलन सुरु भयो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न राजा बाध्य भएको हो।’

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रथम महिला नेतृ उनकै आमाको कारण हाल नेपालमा ३३ प्रतिशत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने,बोल्ने अधिकार पाएको दाबी उनको छ। 

उनले भने,‘खास गरेर बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो भनेर उहाँले नीति निर्माण हुने थलो संसदमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति हुनुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले ३३ प्रतिशत जुन महिलाको हक सुनिश्चित भएको छ। यो चाँही सुरुमा नेपाल महिला संघले उहाँकै नेतृत्वमा पहल गर्दा अहिले पर्याप्त मात्रामा ३३ प्रतिशत हकअधिकार कार्यान्वयन नभए पनि संघ प्रदेश र स्थानीय सबै ठाउँमा महिलाहरुको सहभागीता हामीले देखिरहेका छौँ।’