काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको आन्तरिक विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेल्फ ल्यान्डिङको बाटो रोजेका छन् । सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राजीनामाका लागि दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चलाखीपूर्ण बाटो रोज्दै संघीय संसदको छैठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले चालू अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरी सकेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबारको बसेको बैठक पूरा गर्दै असार २२ मा दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छैठौं अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको चलाखीपूर्ण कदमको रुपमा हेरिएको छ । संघीय संसदको चालू बैठक अन्त्यपछि अब कम्तीमा ६ महिनासम्म सरकारलाई कसैले चलाउन नसक्ने सम्भावना बढेको छ । संसदको अर्को अधिवेशन आगामी पुस १९ गते बोलाउँदा पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७७ मा निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ७७ को उपधारा १ को (क) अनुसार पदमुक्त हुन् प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने उपधारा १ को (ख) मुख्य संवैधानिक व्यवस्था हो । तर संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन सक्दैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छैन ।
तर संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सरकारलाई बाध्य पार्ने व्यवस्था पनि छ । तर यसका लागि प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले राष्ट्रपतिसामू लिखित अनुरोध पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले बैठक डाक्नेछिन । तर, लिखित अनुरोध पेश गरेको कति दिनमा बैठक बोलाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीको विधानअनुसार उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्न सक्छ । तर, यो त्यति सहज र उपयुक्त उपाय भने होइन । यो अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिए प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनका लागि पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्छन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी पदमुक्त गर्न पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नैपर्ने हुन्छ । पार्टीले अन्य संवैधानिक व्यवस्था अवलम्वन नगरेको खण्डमा ओली आगामी ६ महिना अझै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहने छन् । त्यसबेलासम्म राजनैतिक माहोल मोडिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट हटाउन भारत लागि परेको र पार्टीकै नेताहरुको संलग्नता रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको हो । असार १० गतेबाट शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच विशेष छलफलका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।