‘ब्रिटिस सरकारले भूपू गोर्खालाई गरेकाे असमान व्यवहार राष्ट्रकै लागि चुनौति’ -प्रधानमन्त्री

‘ब्रिटिस सरकारले भूपू गोर्खालाई गरेकाे असमान व्यवहार राष्ट्रकै लागि चुनौति’ -प्रधानमन्त्री

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका मुद्दा उनीहरुको मात्र नभएर सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि चासो र चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोरखा समस्या समाधानका लागि आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुप्रति ब्रिटिस सरकारले गरेको असमान व्यवहार भूपू सैनिकका लागि मात्रै नभएर राष्ट्रकै लागि चुनौति र चिन्ताको विषय बनेको बताएका हुन् । 

‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्र मोर्चामा रहेर देशको रक्षा विस्तार र सेवमा समर्पित गोर्खालीहरुलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेन र दिलाउन सकेको पनि छैन् ।’ उनले भने, ‘यो हामी सबै नेपालीहरुका निम्ति गम्भीर सरोकार र चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । यो खाली ब्रिटिस गोर्खाको मात्रै होएन सिङ्गै नेपाल र नेपालीहरुको चासोको विषय हो । हामी सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त मुद्दा नेपाल र ब्रिटेनले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै बहुपक्षीय रुपमा उठाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्ने मुद्दा नभएर दुईदेशीय एवं बहुपक्षीय रूपमा उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो।’ उनले भने, ‘विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हकहितका निम्ति राज्यले यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउनुपर्छ र त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु ।’

साथै विश्वका जुनसुकै कुनामा पुगेका नेपालीको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘चाहे खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सवाल होस्, चाहे भूतपूर्व गोर्खा लगायत विश्वभरि विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको कुरा होस्, चाहे जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गर्न परिरहेको बहुआयमिक असरको विषय होस्, यसबारे हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्दछ।’ उनले भने ।

साथै भूपू सैनिकलाई ब्रिटिस सरकारले विद्यमान समयमा तलव, सेवा, सुविधा, पेन्सन लगायतका विविध विषयमा विभेद गर्न नहुने उनको भनाई छ । 

Skip This
Logo