प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, सरकारले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन्।  लगानी बोर्डको १२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले,सरकार आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिवद्ध रहेको भएपनि, त्यो चुनौति पूर्ण भएको बताएका हुन्। 

उनले भने,‘नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर,कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समय सीमाभित्र हाम्रा आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहनेछ।’

ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सहजीकरण र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा सङ्कलन गरेको अनुभवका आधारमा सरकार अघि बढेको बताएका उनले हालको १५औँ पञ्च वर्षीय योजनामा कुल लगानीको आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा गरिएको सुनाए। 

‘हामी कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा छौँ। हामीले १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्दा, नेपाल सरकार राष्ट्रिय विकासका लागि निजी क्षेत्र, देशी र विदेशी स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास गर्छ।’ उनले भने ‘व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न नीतिगत, कानूनी, नियामक, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’

सबै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, वर्तमान सरकार एफडीआईको सन्दर्भमा नीति सुधार गर्न र विशेष गरी पीपीपी मोडलमा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूको प्रभावकारी ह्यान्ड होल्डिङका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।