संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले समृद्धि र विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा जलवायु परिवर्तनलाई लिइएको बताएका छन् ।

आज राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा बसेको जलवायु परिवर्तन लक्षित नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरुको भूमिका तथा सरोकारवालाहरुको योगदान बहुपक्षीय परामर्श बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अन्य घोषणा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कानून निमार्ण गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा संसदले अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रस्ताव गरेका बजेटमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रकोपहरुको सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउने गरी व्यवस्था गर्न संसदले भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरे ।

‘सरकारी काम कारबाहीको संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले उत्पादन गरेका प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी छ भनेर स्थलगत निगरानी गर्ने र सदनमा यसबारे बहस गर्नुपर्छ ।’

त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तथा यी कामहरु अगाडि बढाउनका लागि सांसदहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । यस सन्दर्भमा कति कानून बने, कति बन्न बाँकी छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिएर मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा संसद र सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।