सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ३२औँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दिवस विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्यामा सचेत भई उनीहरुको क्षमता विकासका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्यामा सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकार तपाईंहरुको एजेण्डामा र क्षमता विकासको निम्ति र के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत छ ।’

उनले तीनै तहका सरकारमा समान सहभागिता र पहुँच एवं सबैको जीवन रक्षाका लागि काम गर्ने नीति, ऐन र कानुनहरु अपर्याप्त भएको गुनासो पनि गरिन् । 

मन्त्री गुरुङले अपर्याप्त ऐन कानुनलाई पूर्णता दिंदै संविधानले दिएको कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यले सरकारको तीनै तहमा समान सहभागिता हरेक ठाउँमा समान पहुँच र सबैको जीवन रक्षाका लागि काम गर्ने नीतिहरु, ऐनहरु र कानुनहरु अलि अपर्याप्त भएका छन् । त्यसलाई हामी पूर्ण बनाउँदैं संविधानले दिएको कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता छौं ।’

मन्त्रालयले अब बन्ने र बनेका सहरहरु समावेशी बन्नु पर्ने भन्दै अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सहज आवातजावत गर्न सक्ने बनाइने बताइन् । उनले मन्त्रालयअन्र्तगत बन्ने सबै भवनका संरचनाहरुलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सबै तहमा कडाईका साथ नियम लागू गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अब बन्ने र बनेका सहरहरु पनि समावेशी बन्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सबैले सहज रुपमा हिँड्न सक्ने र बस्न सक्ने गरी बन्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गरिरहेका छौं ।’