प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले समितिमा हुने सुनुवाइ प्रक्रियाबारे मिस्रित धारणा राखेका छन् ।

समितिको बैठकमा पशुपतिशमशेर जबराले पर्चुगलका लागि आवासीय राजदूत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई, उजुरीको पुष्ट्याइँ र औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्नेलगायत कार्य गरी सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १५ बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्य तालिका परिमार्जनसहित पारित गर्न उनले अनुरोध गरे ।

यसैगरी, ज्ञानेन्द्र कार्कीले समितिबाट निर्णय गर्ने कुरामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् । समस्याहरुलाई समाधान गरेर कसरी छिटो निर्णय निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले आवश्यकता परेर नै नियुक्ति गरेको हुनाले त्योभन्दा थप प्रक्रियामा अगाडि नबढौं । ढिला नगरी अगाडि बढौं भन्ने  सुझाव राख्न चाहन्छु ।’

समितिका अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले यस विषयमा सभापतिले के गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा आफू सहमत रहने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘पोर्चुगलमा पहिलो पटक राजदूतावास स्थापना गर्न गइरहेका छौ, त्यसको सुनुवाईको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा सरकारलाई मेरो आग्रह छ, हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था ठिक तरिकाले गएको छैन, त्यो अवस्थामा दूतावास स्थापना गर्दा धेरै खर्च आवश्यक हुन्छ ।’
 
यो प्रक्रिया आवश्यक भएर अगाडि बढाएका छौं वा कोही मानिसको नियुक्तिका लागि मात्रै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यो समितिले जानकारी पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले भने, ‘यो अवस्थापश्चात जे निर्णय हुन्छ त्यो स्वीकार छ ।’