प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बहुआयामिकरूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य एवं सहयोगमा निवारण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । 

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार हुनुका कारण पहिचान गरी निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालित गरेको बताएका हुन्  ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सकारात्मक परिणामस्वरुप आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको बताए । “अहिलेसम्म भएका प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैनन् । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ”, उनले भने, “यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।”

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताए । भ्रष्टाचारका प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । 

“भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।” उनले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै यसविरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।