काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले क्वारेन्टाइन र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको पोष्टहरु व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

क्वारेन्टाइनहरु व्यवस्थित नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको, परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको सुरक्षा पोष्टहरु समेत व्यवस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद धर्मशिला चापागाईंले सरकारले पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रमा निमार्ण गरेका पीओपी पोष्टहरुमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको बताइन् । भारतीय पक्षबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु नै असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन् ,‘‘धेरै ठाउँमा पोष्टहरुमाथि आक्रमण हुने । सशस्त्र प्रहरी जवानलाई घिसारेर पारीसम्म लाने अवस्था छ । सुरक्षाकर्मीलाई गाउँलेले बचाउनु परेको अवस्था छ । यसर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस ।’’

सांसद नरमाया ढकालले क्वारेन्टाइनहरु यातना गृह जस्तो बन्दै गएको बताइन् । कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाहरु बलात्कृत हुने घटनामा सरकार मौन रहेको उनको भनाई छ । छाउपडिबाट जोगिएकी महिला क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुबाट जोगिन गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन् , ‘‘क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको पीसीआर रिपोर्ट पानीजहाज र रेल जस्तै भयो । कहिले आउँछ न सरकारलाई थाहा छ न अरुलाई । कोरोना सुरु भएपछि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको बारेमा गम्भिर प्रश्न उठेका छन् । त्यसको छानबिन गरी बाहिर आउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले न्यायमूर्ति भएर सफाय दिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद र सिंहदरबारमा सक्रिय भएको हेर्न चाहान्छौँ ।’’ सांसद पवित्रा निरौला खरेलले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु आफै असुरक्षित रहेको बताइन् । अव्यवस्थित अस्थायी बसोबासका कारण वर्षातको समयमा पानी नछेक्ने, त्रिपाल च्यातिएका कारण समस्या भएको र विषालु सर्पले टोक्ने समस्याहरु पनि देखिएको बताइन् । व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउँदै हरेक सुरक्षा पोष्टमा पुग्न सक्ने गरी यातायातको सुविधा पु¥याउन पनि उनले आग्रह गरिन् ।

सांसद नारदमुनि रानाले सुदूरपश्चिममा जेठ महिनामा मात्रै एक लाख भन्दा बढी नागरिकहरु भित्रिए पनि परीक्षण कछुवाको गतिमा अगाडी बढेको बताए । उनले प्रदेशमा परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरे । फरक प्रसंङ्गमा उनले महाकाली सन्धीलाई १०—१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएपनि २३ वर्ष वित्दा समेत हुन नसकेको बताए । कुनै एक पक्षले आवश्यक ठानेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषय सन्धीमै उल्लेख भएपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उनले बताए ।