काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको बताएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भिर नभएको बताए । उनले सरकारले बजेटमा पानी जहाज, रेल्वेको कुरा गर्ने तर कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्त दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘एकातिर सरकारका अर्थमन्त्री जुन अहिलेको प्राथमिकताको विषय होइन त्यहाँ यति अर्ब र त्यति अर्ब छुट्याउँछु भनेर प्रस्तुत हुनुहुन्छ संसदमा, बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ त्यही अर्थमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले त मलाई यो साधारण खर्च चलाउन पनि पैसा छैन, चालु खर्च चलाउन पनि पैसा छैन भनेको मतलब के हो ? उसो भए त्यो विभिन्न शिर्षकमा पैसा राख्न उहाँले कहाँबाट पूँजीको व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?

कोभिड १९ बाट जीवन बचाउन पहिलो प्राथमिकता र बेरोजगारी समस्या दोस्रो समस्या हुनु पर्नेमा सरकार गलत बाटो तर्फ उन्मुख भएको उनले बताए।

सहमहामन्त्री महतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलवाड गरेको बताए । सरकारले उद्धार गर्छौं भन्ने तर महँगो भाडादर निर्धारण गरेर अप्ठेरोमा परेको नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा सरकार असंवेदनशिल भएको उनले बताए ।

कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड १९ अनुगमन समितिले विभिन्न समस्याहरुलाई १४ वटा बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । अनुगमन समितिले असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरु बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै आरडिटी परीक्षण बन्द गरी स्वास्थ्य र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण बढाउन माग गरेको छ । खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरु, शहर केन्द्रीत विद्यार्थीहरु, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरु, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सबैको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रमा विउविजन र रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न, स्थानीय निकायलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आर्थिक सहयोग गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै सरकारले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरुबाट अलग अलग तथ्याङ्क आएको बताउँदै कोभिड १९ रोकथामको कार्यमा व्यापक भष्ट्राचार भएको निष्कर्श समेत निकालेको छ । सरकारले सत्ताको नजिक रहेकालाई मात्रै लकडाउनमा पास वितरण गर्ने र आपतकालिन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।