काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ सबैको साझा शत्रु भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि भएका कार्यका बारेमा आएका आलोचनाहरुलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारका काम मात्रै नभई जुनसुकै विषयमा पनि शतप्रतिशत शुद्धताको कुरा गाह्रो कुरा भएकाले सरकारका प्रयासहरु पनि शतप्रतिशत ठिक र प्रर्याप्त नभएको हुनसक्ने भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभावकारीता देखिएको दाबी गरे । केही स्थानमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिए पनि कोभिड १९ बाट बच्न र बचाउन नागरिकले अवलम्बन गर्ने स्वास्थ्य सर्तकता कायम गराउने सवालमा सरकारका प्रयासले सचेतना फैलिएको दाबी गरे । उनले कोभिड १९ संक्रमण बढ्ने क्रम ‘बाँध फुटेको बाढी’ जसरी फुटेकाले केही समस्या भएको भन्दै सरकारको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले भएको दाबी गरे ।

उनले आरडीटी वा पिसिआर परीक्षणको विषय राजनीति नभई प्राविधिक भएकाले सोही अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बजेट कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र उपचार लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै केन्द्रीत भएको उनले स्पष्ट पारे । कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र र विकाससँग पनि सम्बन्धित भएकाले सोही ढंगले बजेटको व्यवस्थापन गरिएको स्पष्ट पारे ।

पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाएको भएपनि विदेशबाट आउनेको संख्या बढेकाले समस्या भएको उनले बताए । उनले क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुरुप भए नभएको अनुगमन गर्न पठाईएको र मापदण्ड नपुगेकाहरुको सुधार गर्दै लगिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कोरोना संक्रमितको संख्या, परीक्षण तथा स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास बारे पनि जानकारी गराए । उनले नेपाल फर्कनै पर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाईएकाले क्रमैसँग ल्याइने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन उपयुक्त ढंगले भएको र तीनको कामको प्रभावकारीता पनि अघि बढेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारका केही निकायलाई प्रभावकारी काम होस् भन्ने दृष्टिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री कार्यालय अनावश्यक शक्ति केन्द्रीत गर्न नलागेको पनि उनले स्पष्ट पारे । सरकारलाई शक्ति केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता र कर नभएको भन्दै उनले शक्ति प्राप्ती वा कायम राख्ने नभई सरकारका विभिन्न निकायका अंगहरुको प्रभावकारी परिचालनको लागि त्यसो गरिएको स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका र पछिल्लो समय मातहत ल्याईएका निकायहरुको काम प्रभावकारी रुपले अघि बढेको दाबी गरे ।

उनले कृषिमा आधारित उद्योग लगायत स–साना, घरेलु, लघु, मझौला उद्योगका लागि पूँजी र सीपप्रधान गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सोचे जस्तो सजिलो नभए पनि कोभिड नियन्त्रणसँगै साामजिक जीवनलाई सहज बनाउने बारे बुधबार नै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताए ।