काठमाडौं ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टी (सपा) को एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको छ । दुबै पार्टीका शीर्ष नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा दल दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ८ मा राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । सो अध्यादेशले कुनै पनि पार्टी फुटाउन संसदीय दलमा कूल संख्याको ४० प्रतिशत मत भए पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यो अध्यादेश ल्याउनु भन्दा पहिले पार्टी फुटाउन पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्दथ्याे । सोही अध्यादेशको आधारमा समाजवादीका सात जना सांसदले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा कूल १७ सांसद रहेका छन् । पार्टी फुटाउने सुइको पाएको समाजवादी नेतृत्वले रातारात राजपासँग वैशाख १० मा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेको थियो । पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको भोलिपल्ट नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणा गरी निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीको घोषणा पत्र, पार्टीको विधान, दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर र पार्टी एकता गर्दाको सहमति पत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म जसपाले ती आवश्यक कागजात बुझाउन सकेको छैन । निवार्चन आयोगमा दिएको निवेदनको म्याद यही जेठ २४ गते (भोलि) पूरा हुँदैछ तर भोलि शनिबार भएकाले आज नै पूरा हुँदैछ । निर्धारित समय सीमामा आवश्यक कागजात आयोगमा उपलब्ध गराउन नसके फेरि पार्टी एकता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजवादी पार्टी र राजपाबीच वैशाख १० गते पार्टी एकता भएसँगै पार्टी फुटाउने अभियानमा ब्रेक लागेको थियो । नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्ने सहमति गरिएको थियो । सोही सहमति अनुसार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेको छैन । राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुमा आ–आफ्नै अडान कायमै हुँदा अध्यक्ष को हुने भन्नेमा नै सहमति जुट्न सकेको छैन । राजपा श्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष आफू बन्न चाहेका छन् । साथै संघीय परिषद्को अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने प्रस्ताव राजपासँग गरेको श्रोतको भनाइ छ । तर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो पनि जसपाको अध्यक्ष छोड्ने पक्षमा छैनन् । साथै पार्टीको संयोजक महन्थ ठाकुरलाई बनाउन प्रस्ताव गरिए पनि कुनै अधिकार दिन नखोजिएको राजपा पक्षकाे आरोप छ ।

भोलि शनिबार पार्टी एकताको ४५ दिन पूरा हुँदैछ । त्यसैले नेताहरु शुक्रबारसम्म सबै कागजात बुझाउनुपर्ने दबाबमा छन् । तर अहिलेसम्म जिम्मेवारी बाडफाँडमा नै अल्झिएका नेताहरूले कुनै सहमति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले शुक्रबार आवश्यक कागजपत्र बुझाउने सम्भावना न्यून भएको समाजवादी निकट नेता स्वीकार गर्छन् । बिहिबार बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर शुक्रबार ३ बजे पुनः सहमतिका लागि बैठक बस्ने तय गरिएको थियो । बिहिबारको बैठकमा समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रेणु यादव लगायतका नेता सहभागि थिए भने राजपाका तर्फबाट अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव लगायत नेता सहभागी थिए । शुक्रबारभित्रै आवश्यक कागजात जुटाउन नसके थप समयका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने विकल्पमा जाने तयारी भएको राजपाका एक नेताको भनाइ छ । जसपामा विभिन्न समितिका अध्यक्षहरू राख्ने, वरिष्ठ नेता, सह–अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह–महासचिव र कोषाध्यक्ष राख्ने विषयमा सहमति भएपनि शीर्ष तहमा नै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

त्यस्तैगरी ७ सय १ जनाको केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति १ सय ५१ सदस्य र कार्यकारिणी समिति ५५ जनासम्म पदाधिकारी हुने सहमति यसअघि नै गरिएको थियो । भने पार्टीको घोषणापत्र र विधान लेखनको काम समेत पूरा भइरहेको छ । तर समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र राजपाका राजेन्द्र महतोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन । त्यसैले आजपनि दुई पार्टीभित्रको जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरेर आयोगमा कागजपत्र बुझाउने सम्भावना शुन्यप्राय छ ।