काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसी अन्तर्गतका सम्पूर्ण काम रोक्ने निर्णय गरिएकोे छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कामहरु रोक्ने सहमति भएको हो ।
बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुमोदन नभएको अवस्थामा एमसीसी अन्तर्गतका काम राेक्ने समझदारी भएको जानकारी दिए । उनले भने–‘एमसीसी अन्तर्गतका काम अनुमोदन भएपछि गर्न सकिने गरी तत्कालका लागि रोक्ने समझादारी बनेको छ ।’

नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसी सम्झौतामा केही अस्पस्टता भएको भन्दै थप स्पस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए । सोही माग अनुसार अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले गत फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यस्तै गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ सम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यले एमसीसी सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अंक भएमा पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेकाे थियाे । एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच समझदारी बनेपछि सचिवालयले निष्कर्ष निकाल्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको विषयमा अर्थमन्त्रीले सचिवालयमा स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सचिवालय बैठकमा एमसीसी पारित भए त्यही अनुसार काम हुने र नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सोही अनुसार नै संसदमा जवाफ दिने छन् । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रावल उपस्थित थिए ।

एमसीसी सम्झौतामा ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब नेपाल सरकारको लगानी हुने उल्लेख गरिएको छ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच सम्झौता भएको थियो ।

नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित एमसीसी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुटै पारित गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । संसदबाट पारित गर्न गत वर्षको असार ३१ मा संघीय संसद् सचिवालयमा एमसीसी प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अहिले संसदमा विचारधीन एमसीसी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यही छौठौँ अधिवेशनबाट पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, नुवाकोटको रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सीमान खण्डसम्म चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन विद्युत सबस्टेशन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङको शिवखोलासम्म १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।