काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोभिड-१९ ले पुर्याएको क्षति र भविष्यमा पार्न सक्ने असरको आँकलन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाले पुर्याएको क्षतिको “ज्ञान” नै नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सरकार जनताको दुःखप्रति संवदेनशील नभएको तथा उनीहरुको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय नै नभएको दाबी गरे ।

उनले भने, “सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञाननै छैन । सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै संवेदना छैन । जनताको पीडा बुझ्न सक्ने कुनै हृदय छैन । सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन ।”

उनले महामारीको समयमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको तथा महामारीको नियन्त्रणको तयारी गर्न सरकार पूर्णरुपमा चुकेको दाबी गरे । नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति भेटिएको ४ महिना पुग्दै गर्दा, लकडाउनको पनि ५५ दिन पुग्दै गर्दा परीक्षण बढाउन नसकिएको, स्वास्थ्य उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, अस्पतालमा भ्यान्टीलेटर लगायतका आवश्यक उपकरण नहुनु, कोरोना प्रभावितबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नुहुनु, सीमा बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित घरमा पुर्याउने कुनै योजना नभएकाले जनताले सरकार भएको अनुभति गर्न नसकेको तर्क उनले गरे । “लकडाउनको यो अवधिमा सरकारले के तयारी गर्यो ?” भनी उनले प्रश्न पनि गरेका छन् ।

उनले स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध गर्न, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन, मर्कामा परेकालाई राहत दिन र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर क्वारेन्टाईनमा व्यवस्थित रुपले राखेर घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उनले खाडी मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई व्यवस्थित रुपमा स्वदेश फर्काइ सरकारको कर्तव्य पूरा गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधानका उचित उपाय खोजी गर्न र बहुआयामिक प्रभाव सम्बोधन तर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाए । अत्यावश्यक सामग्री औषधी समेतमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्दा छानविन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउ गर्दै उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले शुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको पुष्टि हुने उनले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो प्रशंसा गरेको, निकै काम गरेको दाबी गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले दुई बर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपटक पढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । दुई बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित गरिएका योजना पूरा नभएको तथा कतिपय योजना दोहोर्याईएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले समस्यालाई ठिक सँगले हेर्न नसकेको दाबी गरे । महामारीसँगै सरकारले अबलम्बन गरेको लकडाउनले उत्पन्न गराएको समस्याको समाधानतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख नभएको टिप्पणी देउवाको थियो ।

उनले कृषि तथा पशुपालन, मत्स्यपालन व्यवसाय लगायतमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्ने, उद्योगीलाई राहत दिने, रोजगारी श्रृजना गर्ने तथा स्रोत परिचालन लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए । सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनिय र नयाँ योजना नभएको भन्दै उनले सरकारले संचालन गरेका रोजगारका योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । सबैभन्दा बढी राहत आवश्यक रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृत्ति बाहेक कुनै नवीन सोच र योजना नभएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई मुलुकमा अस्थिरता फैलाएको आरोप लगाउनु दुःखद एवं प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत देखिएको उनले उल्लेख गरे । उनले नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि अपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । उनले दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली कांग्रेसले तत्कालिन समयमा नै विरोध गरेको र भारतलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको स्मरण गर्दै नेपाली भूमीमा बनाईएको सडक बारे चीनसँग पनि उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरि समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरे ।