काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधान विपरित भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताए ।

संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिकरुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधिश लालले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्ररुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उनले बताए । धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उनको भनाई छ ।

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसदसँग विश्वास कायम रहेको बताए । यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाई छ । संसद पुर्नस्थापनाका आधारहरु स्पष्ट रहेको उनले बताए।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताए । संसद विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहेको उनको तर्क छ ।

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरुको विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।