काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई “मन चिन्तित झोला”को संज्ञा दिएका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरसले श्रृजना गरेको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको आरोप उनले लगाए । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७÷७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै उनले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले विषम र विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

उनले सरकारले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । त्यसैगरी गरिब र तल्लो तहका जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन २ खर्बको राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, कालोबजारी रोक्न बजार हस्तक्षेप गर्ने गरि योजना बनाउनु पर्ने, स्वदेशमै बेरोजगार बनेका तथा विदेशबाट फर्कनेलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने र कृषि उत्पादकत्व र रेमिट्यान्स बढाउने गरि प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी चिकित्साक्षेत्र र सुरक्षा निकाय थप मजबुत बनाउने गरि ती क्षेत्रमा बजेट बढाउन पनि उनले सुझाव दिए ।