काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन ।

आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन । ‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्’–आयोगका पदाधिकारीहरुलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्–‘तपाईहरुको भूमिका निम्न वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

विगत सात दशकदेखी त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइन । सुरुदेखि नै सरकार सुशासनको पक्षमा रहदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । तीन वर्षको आयोगको कार्यअवधि रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन  निर्देशन समेत दिइन ।  ‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’–मन्त्री अर्यालले भनिन्–‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’

त्यस्तै सरकारले महत्वपुर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै उनले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका निम्ती दृढताका साथ लाग्न आग्रह गरेकी छिन् । विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको बताइन । समस्याहरु जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने बाहेक कुनै विकल्प नरहेको उल्लेख गरिन ।

कार्यक्रममा प्रतिवद्धता मन्तव्य राख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपुर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारको राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गर्ने क्रममा सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौदेखी रहदैआएको भूमिहिन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालय एक भएर काम गर्ने बताएका छन् । गएको चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादव रहेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ती वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नेछ ।