काठमाडौं ।

सोमबार संसद विघटन सम्बन्धी काठमाडौंमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहिं पनि अधिकार नदिएको बताए । संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर थापाको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४७ सालको संविधान दिमागमा र २०७२ सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताए । संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको र संसदले आफैले दुई तिहाईबाट अर्को संसदको निम्ति तयार छु नभन्दा सम्म विघटन नहुने देवकोटाको तर्क थियो ।

यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधि सभा पुनरस्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान माथि नै प्रहार गरेको दावी उनको छ । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानसँग नमिल्ने सिफारिस ल्याउँदा सहजै सदर गरिनु राष्ट्रपतिको गरिमा भन्दा बाहिरको विषय भएको ढुंगानाको भनाई छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताए ।

कार्यक्रममा देशलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागीहरुले बताएका थिए । उनीहरूले अब सरकारको कदम विरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, संघसंस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया समेत व्यक्त गरे ।