काठमाडौं ।

हामीले हरेकदिन दिनभरिका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं । आजका मूख्य समाचारहरु मध्ये कोभिड रोकथाम सम्बन्धी बनेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले (सीसीएमसी) अब, विद्यालयहरूलाई भौतिकरूपमा खुल्ला गर्न अनुमति दिएको छ । सीसीएमसीको यो निर्णयप्रति जनस्वास्थ्यविद्हरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वमा कोभिडको नयाँ प्रकारको लहर र जाडोयाममा भाइरस संक्रमणको जोखिम झनै भएकाले विद्यालय खुल्दा जनस्वास्थ्यमा थप संकट पैदा हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अभिभावकहरू पनि केहि सशंकित बनेका छन्, तर विद्यालय सञ्चालकहरूले भने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे लिखितरूपमा एक साताभित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो । प्रतिनिधीसभा विघटन भएसँगै सरकार स्वतः काम चलाउ भएको र काम चलाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–नेपाल) समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि सोमबार भारत प्रस्थान गरेका छन् । उनी भारत प्रस्थान गरेसँगै पेरिसडाँडामा जारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् । उक्त बैठकले सोमबार प्रदेश इन्चार्जबाट पुथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाई नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको लगानीमा ग्रिड सबस्टेसन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत ढल्केबरमा २२०/१३२, ३१५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ । यो सँगै अब, नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा भारतबाट ६ सय मेगावट विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ । यस्तै, बढी भएको समयमा विद्युत् निर्यात्मा पनि सहज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङको बाटोसमेत खुल्ने भएको छ ।

गत असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छन् भने गठन हुनु पर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन । बोर्ड गठन हुन नसक्दा ऐनले बोकेको मर्मलाई सम्बोधन गर्न पनि ढिलाई भएको छ ।