काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको १८ सिटका लागि ६ दलका ४५ जना उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । निर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले १६/१६ जनालाई उम्मेद्वार बनाएका छन् । प्रदेश २ मा नेकपाले प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग र कांग्रेसले समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेकाले चारै दलले प्रदेश २ मा २/२ सिटमा उम्मेद्वारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा प्रदेश २ बाट निर्वाचित ८ सदस्यमध्ये पदावधि सकिन लागेका ४ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समाजवादी पार्टीले प्रदेश नम्बर १, ३ र ५ मा गरी ७ सिटमा उम्मेद्वारी दिएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश २ मा मात्रै उम्मेद्वारी दिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि २/२ सिटमा उम्मेद्वारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रदेश १ बाट ३ जना, प्रदेश ३ बाट २ जना, गण्डकी प्रदेशबाट २ जना, प्रदेश ५ बाट ३ जना, कर्णाली प्रदेशबाट २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सातवटा प्रदेशमा महिला समूहतर्फ ७, दलित समूहतर्फ २, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय समूहतर्फ २ र अन्य समूहतर्फ ७ गरी जम्मा १८ रिक्त पदका लागि निर्वाचन गर्न  लागिएकाे हो ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ४५ जना उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली शुक्रबार प्रकाशन गरेको हो । दलहरूले महिला समूहतर्फ १६ जना, दलित समूहतर्फ ५ जना, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय समूहतर्फ ५ र अन्य समूहतर्फ १९ गरी जम्मा ४५ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार नै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिह्न पनि प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य र प्रदेशभित्रका स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । मतदान गोप्य हुनेछ । मतदाताहरूको मतभार भने फरक हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाताहरूको राजनीतिक सम्बद्धता स्पष्ट रहने भएकाले पनि कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ, तथापि मतदान गोप्य हुने भएकाले अनपेक्षित परिणाम आउने सम्भावना पनि नकार्न सकिंदैन । स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा सत्तारुढ नेकपाको वर्चस्व रहेकाले पनि राष्ट्रिय सभामा नेकपाबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या बढ्ने लगभग निश्चित छ । त्यसैले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपाले तय गर्ने उम्मेद्वारको सूचीमा नागरिकहरूको चासो बढी छ । नेकपाले सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालजस्ता शीर्ष तहका नेताहरूलाई समेत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएको छ । यता नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभामा रहेको सिट संख्या भने अझ खुम्चने अवस्था छ । त्यसैले पनि कांग्रेसले तय गरेको उम्मेद्वार सूचीमा शीर्ष तहका कुनै पनि नेता परेका छैनन् ।

सत्तारुढ नेकपाले प्रदेश नम्बर १ बाट इन्दु गौतम, गोपी आछामी र देवेन्द्र दाहाल, प्रदेश २ बाट तुलसा दाहाल र राधेश्याम पासवान, प्रदेश ३ बाट गंगा बेलवासे र वेदुराम भुसाल, गण्डकी प्रदेशबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने, प्रदेश ५ बाट विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा र गोपाल भट्टराई, कर्णाली प्रदेशमा मायाप्रसाद शर्मा र सुमित्रा बिसी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तारामान स्वाँर र शारदा भट्टलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर १ बाट निरबहादुर विश्वकर्मा, मीना पुलामी मगर र राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश २ बाट नगिना यादव र भोला पन्जियार, प्रदेश ३ बाट हरिशरण श्रेष्ठ र छलकुमारी शर्मा उपाध्याय, गण्डकी प्रदेशबाट सूर्यप्रसाद रेग्मी र विमला गौचन, प्रदेश ५ बाट बालकृष्ण पाण्डे, गिरिजा न्यौपाने र मेराज हलवाई, कर्णाली प्रदेशबाट डिल्लीराम पाठक र सावित्री पौडेल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रताप ठगुन्ना र तुलसी देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पहिलो २ वर्षे पदावधि सकिनेमा नेकपाका ८ जना, नेपाली कांग्रेसका ७ जना, राजपाका २ जना र समाजवादी पार्टीका १ जना छन् । फागुन २१ गते पदावधि सकिने सांसदहरूमा नेकपाका हरिचरण सिवाकोटी, बलराम बास्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ्ग, राजकुमार कुँवर, कमलाकुमारी ओली, कालिबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् । यसैगरी कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे, सरिता प्रसाई, विन्दादेवी आले, बद्री पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र धनकुमारी खतिवडाको पनि कार्यकाल सकिंदै छ । यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृशेषचन्द्र लाल र रमेश प्रसाद यादव एवं समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासवानको पनि पदावधि फागुन २१ गते सकिंदै छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेद्वार बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर २ बाट तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । संवैधानिक प्रावधान अनुसार दुईवटा सदन रहेको संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्न सक्नेछ । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित भए पनि श्रेष्ठका लागिचाहिँ मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने छैन । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले अहिले कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरी मन्त्री बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ ।

नेकपाकै अर्का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले भने राष्ट्रिय सभाबाट सांसद बनाउने अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव नकारेका थिए । गौतम पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका संजयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए । राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न गौतमले राखेको प्रस्ताव पार्टीका दुवै अध्यक्षले अस्वीकार गरेपछि गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न इन्कार गरेका हुन् । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ ।

स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार १९ जनाको पहिलो दुई वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिन लागेको हो । १९ जनामध्ये १८ जना निर्वाचनको माध्यमबाट पूर्ति गरिनेछ भने एक जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि पनि फागुन २१ गते सकिंदै छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको ठाउँमा मन्त्रीपरिषद्ले उनैलाई पुनः सिफारिस गर्ने सम्भावना रहे पनि आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रीपरिषद्ले खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा सिफारिस नगरे उनी अर्थमन्त्री पदबाट पनि बाहिरिने सम्भावना बढेर जानेछ । नेपालको संविधानले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने, तर मन्त्री भइहाले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।