काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको र संविधानले संसद विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरुले चर्को आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरुमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरु नेपालको संविधान र कानूनहरुको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्थाहरु वा निकायहरुको सक्षमता, निष्पक्षता व्यवसायीकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताए। सरकारी वकीलहरुको सक्षमता, व्यवसायीकता, क्रियाशीलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशिल र प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जवराले बताए । यस्तै आम नागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने पनि उनले बताए। नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध भएको पनि बताए।

कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकीलहरुको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७’ समेत समुद्घाटन भएको छ । कार्यक्रममा महान्यायधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीन दिवसीय यो सम्मेलन मुलुकी अपराधसंहिता समेतका कानूनहरुले गरेका नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी वकीलहरुबीच हुने छलफलबाट साझा दृष्टिकोण विकास गरी कार्यसम्पादन एकरुपता कायम गर्ने सरकारी वकीलहरुको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न एवं सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि सम्मेलन प्रभावकारी हुने बताए।