काठमाडौं ।

केन्द्रबिन्दु बुलेटिनमा हामीले दैनिक पाँचवटा समाचार प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । आजका प्रमुख पाँच समाचारहरु मध्ये प्रतिनिधी सभा विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दायर भएका छन् । संवैधानिक इजलासतर्फ एउटा र साधारण इजलासतर्फ १० वटा रिट दायर गरिएको हो । रिटमा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको रिटमा उल्लेख छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहले संसद विघटनपछि चालिने संवैधानिक एवम् राजनीतिक कदमबारे संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुसँगको छलफलमा संविधानविद् एवं कानुनविद्हरूले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको संवैधानिक र कानुनी वैधता नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । सोमबार दिउसो देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गर्न पनि नदिइएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो ।

रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानको बक्र्यौता रकम भुक्तानी गर्न शुरु गरेको छ, मिल्सले तिर्नुपर्ने ३५ करोड रकम मध्ये २५ करोड भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यस्तै लुम्बिनी चिनी मिल्सले पनि आइतबारबाट दैनिक १ करोडका दरले रकम भुक्तानी गर्दै जाने जनाएको छ । यता, उखु किसानहरूले भने बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम सरकारले उपलब्ध गराइदिने जिम्मा नलिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् ।