काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवाद सडकबाटै जन्मने बताएर राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याइदिएका छन् । ‘नयाँ उथलपुथल ल्याइदिन्छु’ भनिरहेका प्रधानमन्त्रीले सडकप्रेम प्रदर्शन गरेपछि तरंग उठ्नु अस्वाभाविक पनि भएन ।

बहालवाला संविधानमाथि आफ्नै विश्वासप्रति शंका गर्ने ठाउँ समेत देखाएर प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिमा कुनै एक विचारपक्षको बाहुल्य नभएसम्म संविधान पूर्ण हुन नसक्ने भनाइ पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानमा एउटा विचारपक्षको हालीमुहाली हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले सरकार बनाउन फरक विचारका दलहरुसँगको सहकार्यलाई तत्कालिक बाध्यता जस्तो देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार, वर्तमान संविधानमा समाजवादी विचारपक्षको स्थान बलियो बनाएर अघि बढ्न नसके पुँजीवादी र प्रतिगामी हुँदै जाने खतरा देखिएको छ ।

केही वामपन्थी दलहरुको रुचिअनुसार सुरु भएको समाजवादी मोर्चाको अभियानमा  प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान पूर्ण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले समाजवादी मोर्चाको मंगलबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा यस्तो बताइरहँदा सत्ता गठबन्धनको धारभित्र भित्रभित्रै वैचारिक बहस चलिरहेको प्रष्ट संकेत मिल्छ ।

‘पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले जित्दै गए संविधान अझ प्रतिगामी हुँदै जाने खतरा रहेको’ भन्दै उनले भने, ‘यो संविधान जो बनिएको छ, त्यो पूर्ण छ भनेर हामीले कहिले पनि भनेका छैनौं । यो सम्झौताकै दस्तावेज हो । यो संविधानमा थुप्रै पुँजीवादका विशेषताका छन्, थुप्रै समाजवादका विशेषता छन् । समाजवादी धारा र प्रवृत्तिका पार्टीहरूले जित्दै जाँदा संविधान समाजवादतिर अझ अग्रसर हुँदै जान्छ । पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले जित्दै गए भने यो संविधान अझ पुँजीवादी र प्रतिगामी हुँदै जाने खतरा पनि छ । त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ, यो संविधानलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील धारातिर बढाउनका लागि हामीले आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै इतिहासका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै अगाडि जान जरूरी छ ।’ 

‘मेरो विचारमा अन्ततः समाजवाद जन्मिने भनेको सडकबाटै हो, किनकि, जनता सडकमै हुन्छन् । पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनु पर्छ । अन्ततः सडकबाटै जन्मने हो समाजवाद, जनताले जन्माउने हो जनवाद, कोही द्विविधामा हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो धारणा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि राखे । उनले पनि संविधानप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेको सहभागिता नरहेको समाजवादी सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य वर्तमान संविधानको विकल्प खोज्नु रहेको देखिएको छ ।

एमालेलाई पनि समाजवादी मोर्चामा सामेल गराउने प्रयासमा लागेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ यो अभियानका संयोजक हुन् । तर एमाले समाजवादी मोर्चासँग टाढै रहन चाहेको देखाइरहेकोमा मंगलबारको सम्मेलनमा सहभागी नभएर आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पारिदिएको छ । यो मोर्चाबन्दीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै बाधा पार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । यही कारण प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दलहरुमा दबाब सिर्जना गर्न पनि सडक संघर्षको पक्षपोषण गरिरहेको हुनसक्छ ।

समाजवादी मोर्चाको नयाँ अभियान थालनी गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले नै वर्तमान संविधानमा व्यापक संशोधनको सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ भने आआफ्ना मान्यता अघि सार्दै अरु दलहरुले पनि संविधान संशोधनलाई अनिवार्य राजनीतिक कार्य भएजस्तो देखाइरहेका छन् ।

हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा धर्मको विषय प्रवेश गरेर हलचल सिर्जना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै  कांग्रेसले संविधानविपरीत कार्य गरेको भनेर आलोचना समेत गरेका थिए । पछि गठबन्धन परिवर्तन गर्दा यसलाई पनि उनले कारणहरुमध्येको एउटा कारण देखाएका थिए ।

तर अहिले आएर जननिर्वाचित संसदलाई समेत उपेक्षा गर्ने गरी स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल समाजवादको वकालत गर्न सडक नै सबैभन्दा उपयुक्त थलो भएको भनेर त्यसको पैरवी गर्न थालेका छन् ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रास्वपाबाहेकका तीन दल समाजवादी धारका छन् । मुलुकको निर्वाचन प्रणाली यति जटिल हुँदै गएको छ की एउटा दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउन निकै गाह्रो छ । पछिल्ला निर्वाचनहरुले जनतामा पुराना दलहरुप्रति आकर्षण घटेको देखाएको छ । यस्तोमा समाजवादका सैद्धान्तिक पक्षपोषणका लागि सरकारको नेतृत्वले सडकको वकालत गर्नु वर्तमान व्यवस्थासँग मेल खाने व्यवहार भने होइन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले एकातिर नयाँ गठबन्धनभित्र ढुक्कको तालमेल छैन भन्ने संकेत गर्छ, अर्कातिर उनी सहयात्री दललाई तर्साएर सत्तामा रहिरहन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । सरकारमा यसपटक एमालेले प्रभावशाली मन्त्रालय नलिनु, पार्टीको उच्च तहका जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुलाई सरकारमा नपठाउनुले पनि दाहाल ढुक्क छैनन् भन्ने चित्र प्रष्ट नै छ ।