काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित प्रेस स्वतन्त्रताको डिजिटल गतिशीलता विषयक कार्यक्रममा उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका मिडियासँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरुलाई छिटो समितिमा लैजाने र टुंग्याउने विषयमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘केही ऐनहरु बने, श्रमजीवि पत्रकार ऐन पनि बन्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन नभएको कुरामा हामी कहाँ कहाँ भएको छैन, के कमी छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ने हो, यस विषयमा मैले थप पहलकदमी गर्नेछु । मिडिया काउनसिल विधेयक लगायतका मिडियासँग सम्बन्धित ५–६ वटा विधेयक छन् तिनीहरुलाई छिटो समितिमा लैजाने, टुंग्याउने र अगाडि बढाउने कुरामा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नेछु ।’

विगतमा मिडियाले सरकारको प्रतिपक्ष जसरी काम गरेको भन्दै उनले सरकारको प्रतिपक्ष मिडिया नभएको बताए । सञ्चारमाध्यमले प्रतिपक्ष जसरी कलम चलाउँदा सबै पार्टीका नेताहरु नै गलत हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने उद्देश्य भएका शक्ति केन्द्रहरुलाई मलजल हुने भन्दै उनले त्यसो नगर्न अपिल गरे ।

उनले भने, ‘कुनै बेला सरकारको प्रतिपक्ष मिडिया हो जस्तो पनि भयो । वास्तवमा सरकारको प्रतिपक्ष होइन मिडिया मेरो बुझाइमा । सरकारले केही काम गर्दै गर्छ । राजनीतिक दलले केही गरिरहेको छ भने त्यसको कमी कमजोरीहरुलाई औल्याउनु त स्वाभाविक कुरा हो । तर ठ्याक्कै प्रतिपक्ष जस्तो पनि गरेर त्यताबाट कलम चल्दै जाँदा पनि सबै पार्टीमा रहेका नेताहरु नै गलत हुन् कि देश डुबाउनै आँटे कि भन्ने प्रकारको भाष्य निर्माण गर्ने उद्देश्य भएका शक्ति केन्द्रहरुलाई त्यसले मलजल पनि पुर्याइदिन्छ ।’

सञ्चारमाध्यमले सरकारका कमजोरी देखाउने नाममा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नहुने तर्क उनको थियो ।