काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम सांसद प्रदिप पौडेलले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन सरकार र नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । उनले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन् ।

मंगलबार दिउँसो सामाजिक संजालमा अदालतको फैसलाको प्रति सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले भनेका छन्,‘स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने/लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । कानूनको ठाडो उल्लघंन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो ।’

ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरित कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनिसकेकाले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन उनले जोड दिएका छन् ।
नेता पौडेलले फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको ठहर समेत गरेका छन् ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ’, पौडेलले लेखेका छन् ।