काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले गरेको ठगी लुकाउन सरकारी संयन्त्रको लज्जास्पदरुपमा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएर प्रमुख शहरहरू काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र चितवनका सहकारी संस्थाहरूबाट करोडौँरुपमा अपचलन भएको र त्यो अपराध लुकाउन गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरूको लज्जास्पदरुपमा दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो।

कांग्रेसले लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएका पर्याप्त आधार र तथ्यहरू निरन्तर छताछुल्लरुपमा बाहिर आएपनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन नभएको र त्यसमा सरकार आफैँ सामेल रहेको आरोप लगाएको छ।

‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि र अन्य निजी कम्पनीमा गैरकानूनी रुपमा रकम अपचलन र ठगी भएको र सो कार्यमा सो कम्पनीका तत्कालिन संचालक हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको पर्याप्त आधार र तथ्य निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस प्रकरणमा लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अबरुद्ध भएको र अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सवै संयन्त्रलाई लज्जास्पद रुपमा दुरुपयोग गरिएको अबस्था छ,’ कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

नेपाल प्रहरी, महान्यायधिवक्ता जस्ता सरकारी निकाय मात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले यो अनुसन्धान कति प्रभावित भएको छ भन्ने स्पष्ट भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

‘सहकारी पिडितलाई दवाव र प्रभाव पार्ने, असहयोग गर्ने, हतोत्साही बनाउने, उजुरी नलिने लगायतका कार्य गरेको पिडितले नै सार्वजनिक रुपमा वताइरहेको तथ्यले सरकार सहकारी पिडितको रकम सुरक्षा, फिर्ता र न्याय दिन तथा ठगी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन इच्छुक छैन, बरु ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न उद्दत छ भन्ने झनै प्रष्ट हुन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी र नयाँ कृषि सहकारी, चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, नेपालगञ्जको समानता वचत तथा ऋण सहकारी र बीरगञ्जको सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारीबाट अवैधानिकरुपमा ऋण लिएर अपचलन गर्नेमा गृहमन्त्री लामिछानको नाम मुछिएको छ।

कांग्रेसले ती सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, बचत हिनामिना भएका बतचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न, गैरकानूनी रुपमा रकम लेनदेन, ठगी र अपचलनमा संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका कम्पनी, संलग्न व्यक्ति, कम्पनी संचालक, सहकारी संचालक लगायतमाथि छानविन गरी कारवाही गर्ने सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानविन विशेष समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिएको छ।

बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले त्यसकालागि कांग्रेसले सदनबाट र सडकबाट समेत दबाब दिने बताए। ‘कांग्रेस सहकारीपीडितको पक्षमा उभिएको छ। सहकारीपीडितले आफ्नो बचत रकमको सुरक्षाको महसुस नगर्दासम्म अब कांग्रेस पछि हट्दैन,’ प्रवक्ता महतले भने। उनका अनुसार कांग्रेसले जेठ १३ गते काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शन गर्ने छ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष ३१ हजार सहकारीका ७३ लाख सर्वसाधारणको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग माग गरेको छ। ‘सहकारी पीडितहरू दिनहुँ उजुरी लिएर सडकमा उत्रिरहेका छन्। उनीहरूको बचत फिर्ता र न्यायको लागि संघर्षमा कांग्रेसको साथ छ,’ कांग्रेसको निर्णय छ, ‘गैरकानूनी रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोवार गरी वचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।’

कांग्रेसले विभिन्न सहकारीबाट करिव ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू रहेको दाबी गरेको छ।

‘देशभरका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको धेरै बचत यसरी सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रुपमा अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेका छन्,’ कांग्रेसले भनेको छन्, ‘हजारौं सहकारी पिडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिएका छन्। लाखौं बचतकर्ताको रकम असुरक्षित भएको छ। संगठित ढङ्गले ठगी र अपचलन भएको छ। सरकारले उनीहरूको बचत फिर्ता र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।’

कांग्रेसले कानूनविपरीत सहकारीको बचत रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भइ जोखिममा रहेको तथा डुवेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता भन्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म कांग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने जनाएको छ।

गएको एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा आन्दोलित बनेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशन सुरु भएयता संघीय संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसको अवरोधका कारण जेठ १ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि सदनले धन्यवाद प्रस्ताव समेत पारित गर्न सकेन। यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने बेलासमेत विपक्षी दलको नाराबाजी झेल्नुपरेको थियो।