सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलन सम्बन्धी गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिका लागि कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कानूनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सहभागी छन् ।

समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्नेमा विषयमा सहमति अड्किन पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको नाम नै राख्नुपर्ने र ठगी भएका सहकारीका नाम अनुसूचीमा राख्नुपर्ने अडान राख्दा सत्ता पक्ष भने व्यक्तिको नाम तोक्न नहुनेमा छन् । हुन त लामिछानेले भने आफ्नो नाम नै तोकेर छानबिन समिति बनाउने भए पनि आफू तयार रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्, तर उनकै दल र नेकपा एमाले भने तयार छैनन् ।