काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन गठित कार्यदलको बैठकमा सहमति भएको छ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित् कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो।

सोमबार बेलुका बालुवाटारमा भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरुबीच सहमति भएको थियो।

बैठकमा सहभागी भएका एक सदस्यका अनुसार समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने गरी चार बुँदे सहमति भएको हो।

यस्तै, सरकार र कांग्रेसबीच ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो। समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहनेछन्।

जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहने छन्। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइनेछ।