काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चारसँग सम्बन्धीत विधेयकमा समावेशीताको विषयलाई जबरजस्त ढङ्गले उठाउने बताएकी छन्।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘आमसञ्चार र समावेशी सवाल’ सम्बन्धी अन्तरसंवादमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले आम सञ्चारसँग सम्बन्धीत कानूनहरु धेरै पुराना भएको भन्दै अबको कानूनमा समावेशिताको कुरालाई कडाइ पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘आम सञ्चारसँग सम्बन्धीत कानून धेरै पुराना छन् हाम्रो चलचित्र ऐन हेर्ने हो भने २०२६ सालको छ। हाम्रो प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानून जुन बेला प्रेस भनेर पत्रिका, छापाखाना चिन्थ्यौं, त्यो बेलाको प्रेस काउन्सिल छ त्यसले के समावेशिताको कल्पना गर्ने, त्यसकारणले गर्दा अहिले हामी कानून बनाउँदै छौ। त्यो कानून बनाउने कुरामा हामीले यो समावेशिताको कुरालाई जबरजस्त ढङ्गले राख्नु पर्छ र त्यसको कडाइ पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै, उनले राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले अगाडि बढेपनि सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले पछाडि परेको भन्दै यही कारणले लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले बोलेका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुदैँन्। व्यवहारमा उत्पीडित समुदाय उत्पीडनमा नै रहन्छन्। त्यसमा सुधार हुन सक्या छैन्। त्यसको एउटा कारण भनेको हाम्रो देशमा हामी राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले हामी जुन स्थानमा छौ। सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले हामी पछाडि भयौं। राजनीतिक चेतना र सामाजिक चेतनाको बीच केही न केही अन्तर विरोध छ। यसको कारणले गर्दा पनि हामीले लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्।’

राजनीतिक उपलब्धी, परिवर्तनका लागि भएका प्रयास र प्राप्त संविधानले बनाएका कानून सबैको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समीक्षा गर्दा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।