काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ। वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्नु यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा पुर्याएर वित्तीय सेवाको विविधीकरण गर्ने लक्ष्यका लागि यो नीति ल्याइएको हो। साथै, प्रविधिमैत्री (डिजिटल) वित्तीय सेवाको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगको लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि यो नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।

वित्तीय समावेशीकरण नीतिअनुसार अहिले बझाङको साइपाल गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार पाँच सय ८९ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्ममा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता सङ्ख्या एक करोढ ८९ लाख ४१ हजार सात सय ९३, मोबाइल बैङ्किङ ग्राहक सङ्ख्या दुई करोड १३ लाख ६३ हजार नौ सय ८९, इन्टरनेट बैङ्किङ ग्राहक सङ्ख्या १८ लाख ५६ हजार एक सय ९५ र कनेक्ट आईपिएसमा प्रयोगकर्ता सङ्ख्या ११ लाख आठ हजार चार ३६ रहेका छन्।

सोही अवधिमा एटीएम सङ्ख्या चार हजार आठ सय ५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता सङ्ख्या पाँच करोड ११ लाख ७८ हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको देखिन्छ। साथै, डेबिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या एक करोड आठ लाख ५६ हजार तीन सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ३८ हजार सात सय ९५ पुगेको छ।