काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले सरकारले गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकता नदेखाएको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैकमा समिति सभापति शर्माले पाँचवटा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको भएपनि पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘पाँचवटा भूकम्प गएका जिल्लाहरु संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा भएका छन् । कर्णालीका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुदूरपश्चिमका डोटी र बझाङ गरि पाँच भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला भनिएको छ । तर, राज्यले त्यो अनुसारको पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ । त्यहाँका नागरिकहरु आधा भत्किएको घरमा पनि बस्न बाध्य छन् ।’

आधा भत्किएको घरमा बसिरहेका परिवारले पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख दिनेबेला मात्र घर भत्काउने अडान लिइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारल छिटो रकम भुत्तानी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राहतको दोस्रो किस्ता दिने । र पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख दिने बेला मात्र घर भत्काउँछौं भन्ने त्यहाँका जनताको अडान छ । अहिले अलि अप्ठ्यारो त्यहाँ भएको छ । संकटग्रस्त जिल्लाहरुका भूकम्पपीडितहरुलाई ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ गरि तीन वर्गमा विभाजित गरिएको छ । अहिले अब पुननिर्माणका लागि ख वर्गलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने भनेर राज्यले भनेको छ । क वर्गलाई ६ लाख, ख वर्गलाई पाँच लाख र ग वर्गलाई चार लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।’