प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्तारुढ नेकपा एमालेले सत्ता समीकरण गरेसँगै नेपाली राजनीति वृत्त तरंगित भएकाे छ । कांग्रेसको सहमतिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रातारात नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भएको हो ।

अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा नदिने अडानमा छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारीको बैठकले नै राजीनामा नदिई विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधान धारा ७६ उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । र, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था ५ । तर हाल सो बमोजिम बहुमत संसद्मा रहेका कुनै पनि दलको छैन । यसैले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमाले लगायत सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । हाल नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा १०० उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएमा उनीसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय हुनेछ । सो समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट मुक्त हुनेछन् भने नयाँ सरकारको बाटो खुल्नेछ ।

यस्तोमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिएमा कांग्रेस(एमालेको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बन्नेछैन, बरु संसद्को ठूलो दलको संसदीय नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने कतिपयको तर्क पनि छ ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नसक्ने र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रावधान उक्त उपधाराले स्पष्ट गरेका कारण तत्काल प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने अवस्था भने छैन । किनभने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आगामी पुस १० गते बल्ल दुई वर्ष पुग्छ ।