काठमाडौं ।

सांसदहरुले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । आफ्नो प्रस्ताव विपरित निर्णय हुँदा मन्त्रालय र प्रहरी संगठन चलाउन सक्दिन भन्दै राजीनामा दिएको भए समस्याको समाधान भइसक्ने बताए । सरकारले गरेको यस्तो त्रुटीले नेपाल प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड नै भत्काउने पनि सांसद बडूले बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुषालले सरकारले नियतवस एआईजी पद सिर्जना गरेर प्रहरी संगठनकै बदनाम गरेको बताइन् । सरकारले व्यक्ति लक्षित पद सिर्जना गरेकोमा समग्र संगठनकै बदनाम भएको पनि भुषालले बताइन्। उनले दुईवटा भर्याङ एकैपटक चढाएर नेतृत्वमा पुर्याएको प्रहरीले देशको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासन समितिमा गृह मन्त्री समेत रहने भएकाले मेरो स्वीकृति बिना प्रस्ताव आयो भनेर भन्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘अहिले जनु एआईजी थप गर्ने कुरा आएको छ, मन्त्रीको असहमति बेगर यो पास हुनै सक्दैन, आउनै सक्दैन । किनभने प्रशासन समितिमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ । त्यसकारणले गर्दा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भनेर भन्न गृह मन्त्रीले पाउनु हुन्न ।’

सांसदहरुले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना यस्तो प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने मन्त्रालयबाट ५ जना डिआईजीको प्रस्ताव लगिएकोमा प्रशासन समितिबाट एक जना एआईजी थप हुने प्रस्ताव तयार भई निर्णय भएको जवाफ दिए ।