काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि लागेको आरोपबारे पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सत्तापक्ष सांसदहरूले उपसभामुख रानामाथिको आरोपबारे छानबिन हुनुुपर्ने बताएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने सत्तापक्षबाट बल मिच्याइ गरेर उपसभामुखमाथि छानबिन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

उपसभामुख रानाले सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबिना अनधिकृत व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पदीय दुरुपयोग गरेकाले छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले केही व्यक्तिलाई उपसभामुखको सिफारिसमा विदेश पठाउन लागिएको विषयमा विवाद उठेको र त्यो विवाद अझै निराकरण हुन नसकेको बताइन् । सांसद हेमराज राई र सराज अममद फारुकीले पनि उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद पदम गिरीले संसद्को मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्न उपसभामुख इन्दिरा रानाले राजीनामा दिइ मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले संसद्को गरिमामय व्यक्ति उपसभामुखले लिने निर्णय र गरिने व्यवहार संसद्को गरिमासँग जोडिने बताए ।

“उपसभामुखले सम्मानित संसद्को मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्नुभएन । संसद्मा विषय उठेको लामो समयसम्म पनि बेवास्ता गर्नुभएको छ”, उनले भने, “संसद्को गरिमालाई बचाउनका निम्ति राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न राम्रो हुन्छ । व्यक्तिप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । तर, संसद्को गरिमामय व्यक्ति उपसभामुखले लिने निर्णय र व्यवहार संसद्को गरिमासँग जोडिन्छ ।”

एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उपसभामुखमाथि संसद्मा प्रश्न उठिसकेकाले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “राजीनामा गरेर छानबिनमा सहयोग गरेमा के फरक पर्छ ? प्रश्न उठ्नु र जवाफदेहिताको माग गर्नु लोकतन्त्र विरोधी कुरा होइन । व्यक्तिको पदीय दायित्व र आचारणमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, सबैका निम्ति पारदर्शिता अपनाउन राजीनामा दिएर सहयोग गरे उपयुक्त हुन्छ ।”

सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गर्नु अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनमाथिको बल मिच्याइ रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखमाथि राजीनामाको विषय उठाएर उहाँलाई अपमान गर्न खोजिएको बताए । उनले भने, “एक सामाजिक अभियन्ता तथा जनजाति महिला उपसभामुखमाथि राजीनामाका लागि गरिएको व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कार पनि होइन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप पनि छैन ।”

“उपसभामुखको राजीनामाको विषय मिडियामा आएको थियो तर संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि हावा मात्रै हैन अभियान नै चलेको रहेछ,” सांसद पौडेलले भने, “समाजिक सेवामा काम गरेको व्यक्तिलाई हटाउने कुरा दुःखदायी भएको र यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन ।”

काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनार छेउमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतबाट भएको फैसलाले उपत्यकावासीलाई समस्यामा पारेको र उनीहरू आन्दोलिन हुनुपरेको विषय पनि संसद्मा उठेको छ ।

सांसद शिशिर खनालले बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठाए । सांसद सन्तोष चालिसेले नदी किनारमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने अदालतको आदेशले उपत्यकाका ८० हजार परिवार विचल्ली हुने अवस्थामा पुगेको विषय उठाए ।

त्यस्तै, सांसद सपना राजभण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका बासिन्दा आन्दोलित भएको विषय उठाइन् । यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको उठिबास हुने अवस्था आएकाले अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग उनले गरिन् ।

सांसद हितबहादुर तामाङले नदी किनारमा संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतको फैसलाले उपत्यकाका स्थानीयलाई समस्यामा पारेकाले उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि माग गरे । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर वरपरका बस्ती हटाइनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा धेरै घरपरिवार समस्यामापर्ने धारणा राखिन् ।