काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कहरले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ५० विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।

कोरोनाका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको करिब छ महिना हुन लागेको छ । अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ । समिति बैठकसमेत प्रभावित हुँदा दफाबार छलफल सुस्त भएको छ । निकै महत्वपूर्ण र आधारभूत विधेयकसमेत अलपत्र परेका छन् ।

संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएका बीमा विधेयक र नागरिकता विधेयक पनि अहिलेसम्म नै विचाराधीन छन् । सरकारले अधिवेशन पुस दोस्रो सातासम्म बस्ने गरी सिफारिसको गृहकार्य गरेको छ । संसद् सचिवालयले कोभिडका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिसकेको छ । अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

“हामीले हाम्रो तर्फको तयारी गरिसकेका छौँ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुस १७ सम्म अधिवेशनको बैठक बस्नुपर्छ । हामी तयारी अवस्थामा छौँ । विचाराधीन रहेका धेरै विधेयक आउँदो अधिवेशनमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ,” सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने ।

कति छन् विधेयक ?

दुवै सदनमा गरेर अहिले ५० विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभामा १४ विधेयक छन् । अन्य विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् । अभिलेख अनुसार प्रतिनिधि सभामा शान्ति सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भई वितरण मात्र गरिएको अवस्थामा छन् ।

यस्तै सभामा प्रस्तुत भएका विधेयक सङ्ख्या चार छ । निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका विधेयक छ वटा छन् । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक सन्देशसहित टेबुल भएका छन् ।

विधेयक शाखाको विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयक सङ्ख्या १० छ । बीमा विधेयक,सङ्घीय निजामती सेवा, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, कारागार तथा धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक लगायत समितिमा विचाराधीन छन् । निजामती सेवा विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा नै पारितको तयारी भए पनि कर्मचारीको विरोधका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थिएन ।

यस्तै समितिका प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भएका विधेयक पाँचवटा छन् । लोक सेवा आयोग विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक लगायतको प्रतिवेदन तयार छन् । नागरिकता विधेयक संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाटै विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभामा पाँचवटा गैरसरकारी विधेयक पनि विचाराधीन छन् । गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक तथा नेपालको संविधान संशोधन विधेयक चारवटा रहेका छन् ।

सरकारले अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएपछि अन्य चार गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उमाकान्त चौधरी लगायतका आठ सांसद छन् । यस्तै समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका तर्फबाट पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले पनि संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेकी थिइन् ।गाेरखापत्रबाट