राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र  राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच पार्टी एकता भएको छ ।

आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच दुवै पार्टीको संयुक्त कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा एकताको आधारपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकताको घोषणा भएको हो।

आधारपत्रमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन्।

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बोहरासहित कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्ले, प्रवक्ता प्रदीप कुमार उदय, सहायक महामन्त्री विन्दु पहाडी, सहायक महामन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, प्रशीक्षण बिभाग प्रमुख सुरेन्द्र के.सी, केन्द्रीय सदस्यहरु सरोज शर्मा, ताहिर अलि, दिलिप बस्नेत, मिना स्वर्णकार, दिपक राई, गंगाराम कलवारलगायत तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्य र विभाग र भातृ संगठनका प्रमुखहरु छन् ।

एकताको सहमति पत्र

देशमा एक बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक बोहराले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच एकता गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिको आधारहरु

१) राप्रपा एकता महाधिबेशनबाट निर्णय भएको नीति, बिधान र नेतृत्व एकताको मुल आधार हुनेछ ।

२) सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको बैचारिक दर्शन हुनेछ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, उदार अर्थतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति पार्टीको बैचारिक आधारस्तम्भ हुनेछ ।

३) राप्रपाको सिद्धान्त, नीति र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध रहंदै नेपालको संविधानलाई उपयोग गर्ने तथा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति रहने छ ।

४) पार्टीलाई संस्थागत नेतृत्वको मान्यता अनुरुप संचालन गरिने छ । पार्टी भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याईने छ। यस प्रयोजनको लागि केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरिने छ । पार्टीको महत्वपूर्ण नीति र अन्य बिषयहरुमा निर्देशन समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

५) पार्टी विभाजन हुँदा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) मा रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु साविक बमोजिमको पदमा कायम रहने छन्। अन्य सदस्य र पदाधिकारीहरु सहमतिको आधारमा थप गरिने छ ।

६) पार्टी विभाजन हुँदा कायम रहेका जिल्ला अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु साविक बमोजिम कायम गरिने छ । विवाद भएको जिल्लामा निर्देशन समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

७) समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरुसंगको एकता प्रयासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।