काठमाडौं । गत माग २४ गते चितवन जिल्ला अदालतबाट ५४ लाख धरौटीमा रिहा भएको करिव दुई महिनापछि राजनीतिमा ‘कम ब्याक’ गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँच दिनमै पक्राउ परे ।

पर्साको मुद्धा अगाडि नबढ्दा लामो समय आफ्नै निवासमा दिनचर्या बिताइरहेका लामिछाने राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्था विरोधी समुह (राजावादी) हरुले गरिरहेको हिसांत्मक प्रदर्शनले गर्माएको राजनीतिक माहोलका बीच सहकारी ठगीमा मुछिएको करिब ५ महिनापछि चैत १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भइ राजनीतिमा सक्रिय भएकाे जनाउ दिए । पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएकै दिनदेखि उनले पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमै गर्नेदेखि संगठन निर्माण लगायतको विभिन्न निर्णय गरे । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन चैत १९ गते आफ्नो निलम्बित सांसद पद फुकुवाको माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेको सभाकक्षमा पुगेर निवेदन गरेका थिए । सांसद पद त फुकुवा हुने त परकाे कुरा, बाेल्न थालेकाे ५ दिनमै थुनामा जानुपर्ने अवस्था आयो ।

सभामुखसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो लागेर सबै सकियोस भनेर कुरेर बस्दापनि त्यस्तो अवस्था हुन नसकेकाले राजनीतिमा सक्रिय भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘मैले सकेसम्म कानुनी प्रक्रियाहरू टुंगिउन्, मुद्दा कहाँ लगाउने हो लगाउन, त्यो सबै सकियोस भनेर कुरेर बसेको हो । अदालतलाई, प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ, कतिपय प्रश्न पनि आउलान भनेर कुरेर बसेको थिएँ । तर सरकारले त्यसलाई हतियार बनाएर राखेर पर्सा झुन्ड्याइरहेको छ । मान्छे लगाएर हालिएको मुद्दा, हदम्याद छैन । सबै थाहा छ, जगजाहेर छ । सरकार छोपेका छौँ भन्छ, हामी नाङ्गो देखिरहेका छौँ । सरकार छोपेँ भन्ठान्छ, यही तीनकुनेले छोपेको जस्तो । नाङ्गो भइसक्यो, देखिएको छैन ।’

राजावादीहरुले गर्माएको राजनीतिक माहोलका बीच राजनीतिमा सक्रिय भएका लामिछानेले चितवनबाट जनयात्रा सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । गत २३ गते आयोजना गरिएको सभामा आफ्ना मतदातालाई केही बताउने घोषणा गरेका थिए। तर त्यसको एक दिन अगावै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि विना पक्राउ पुर्जी गत शुक्रबार राति साढे ९ बजे ‘अस्वभाविक’ सक्रियताका साथ काठमाडौंस्थित निवासको बेडरुममै पुगेर प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

यसअघि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटी माग गरेको हो । सबै अदालतले मागेको धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भए । अहिलेसम्म उनले चार वटै जिल्लामा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरिसकेका छन् । रवि लामिछाने पक्राउ गरेपछि पछिल्लो समय गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) फरार भएको एक वर्ष वित्त लाग्दा समेत किन पक्राउ गर्न सकिएन ? तारिखका लागि एकै दिन जिल्ला अदालत धाइरहेकै रविलाई किन पक्राउ गरियो ? भन्दै प्रश्न उब्जिएका छन् ।

यस्तो खालको प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक नै हो । किनभने, जिबीले सञ्चालन गरेका काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा सहकारीको हिनामिनामा लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला जिल्लामा घुमाएर लाखौँ करोडौै धरौटी बुझाएर रिहा भएपनि अनुसन्धान गरी मुद्धा किनारा लाउनु सट्टा कसरी रविलाई थुनामै राख्ने सरकारको प्रभावमा न्यायालय देखिन्छ ।

यसको मुख्य उदाहरण नै हो, पर्साको सानो पाइला सहकारी सम्बन्धि मुद्धा । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेकै बेला वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट लामिछाने गोर्खा मिडियामा आबद्ध हुँदा ८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा ऋणस्वरुप सारिएको अभियोगमा मंसिर २५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका मुख्य न्यायधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले ५४ वटा प्रश्नसहित लामिछानेको बयान लिए । यसरी महिनौ अगाडि बयान लिएर अनुसन्धान सकाएर पनि पर्साको सानो पाइला सहकारीको प्रतिवेदन रोकेर राखिएको छ ।

जिबी राई खै ?

‘जिबी राई खै ?’ यो प्रश्न रास्वपा सरकारमा हुँदा अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सदनबाट सोधेको प्रश्न हो । २१ चैत्र २०८० मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जिबी राई मलेसियामा रहेको बताएका थिए। मलेसियाको कानुनी प्रक्रिया सिकाउँदै उनले भनेका थिए, ‘जीबी राई मलेसियामा छन दुनियाँलाई थाहा छ । खोज्ने काम सरकारको निकायले गर्ला । तर हामीले पाएको सूचना अनुसार जीबी राई गृहमन्त्री जीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।’

यति मात्रै हैन, कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनले पनि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेलाई रवि दाई, खै जिबी राई ? भन्दै प्रदर्शन नै गरेका थिए । ‘ठगलाई टुँडिखेलमा राखेर नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्नु है’ भन्दै लामिछानेलाई नै व्यङ्गे गरेका थिए । तर अहिले संसदका प्रमुख दोस्रो दल एमालेसँग सहकार्य गरेर सत्तामा रहेको कांग्रेसकै गृमन्त्री रमेश लेखक हुँदा पनि प्रश्नको उत्तर खाज्न सकेका छैनन् । जिबी मेलेसियामै छन् कि कहाँ छन् भन्ने कुनै चासो देखाएका छैनन् । राईप्रति सरकार बेखबर नै छ ।

सहकारी ठगीका मुख्य नाइके एवं गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जिबी राई फरार भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा समेत कांग्रेस–एमालेको सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । बरु, लामिछानेलाई कसरी हुन्छ राजनीतिबाट टाढा राख्न तयारीमा रहेको देखिन्छ । हजारौँ आम नागरिकको अर्बौँ रकम हिनामिना फरार रहेका राईलाई पक्राउ गर्न ६ महिनाअघि प्रहरीले एक एसपीलाई नै मलेसिया पठाएको थियो । तर, मलेसिया सरकारले सहयोग नगरेको सरकारको दाबी थियो । त्यसयता गृह मन्त्रालयले पनि जिबीलगायत अन्य सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न चासो देखाएको छैन् । यसरी ठगीका मुख्य नाइकेलाई पक्राउ गर्न सरकार र प्रहरीले कुनै चासो नदेखाउनुले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा राजनीतिक स्वार्थमा अनुसन्धान गरेको जस्तो प्रष्टै देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका नेता सुर्य थापाको नेतृत्वमा रहेको संसदीय छानविन समितिले जिबी राई लगायत करिब डेढ दर्जन यस्ता नाइके त विदेशमा लुकेको औँल्याउँदै पक्राउ गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । रविमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन जिबीलाई पक्राउ गर्न आठ महिनाअघि सरकारले सक्रियता देखाएको थियो । तर, रविविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै प्रहरी अहिले निष्क्रिय छ । सहकारी ठगेर विदेश भागेकालाई ल्याउन प्रहरीले प्रयास जारी नै राखेको प्रहरीले बताउँदै आइरहेको छ ।

पाँच सहकारी हिनामिनामा प्रत्यक्ष मुछिएर करिब १२ अर्बसम्म अपचल गरेका जिबी राई फरार भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् । तीनै चार वटा जिल्लाबाट अनुसन्धान गरेर लाखौँ करोडौं धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई थुनामै राख्ने मनसायमा देखिन्छ । लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा लगाइएको पाँच वटै सहकारीका सञ्चालक भने तिनै जिबी राई हुन् ।

राजनीतिमा सक्रिय भएपछि मात्रै पक्राउ हुनु संयोग कि प्रतिसोध ?

रवि रातारात समातिएपछि रास्वपा र उनका समर्थकले एउटा भाष्य बनाएका छन्, त्यो हो राजनीतिक प्रतिसोध । लामोसमय पर्साको मुद्धाका कारण राजनीतिमा सक्रिय हुन नसकेका रवि अन्ततः गत साता नै उनी औपचारिक रपमा सक्रिय भएका थिए । कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै राजनीतिमा सक्रिय भएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नु त स्वभाविक नै थियो तर, रास्वपा र उनका समर्थकले उनको सहज इन्ट्री खोजिरहेका थिए । तर, समय आएपछि बोल्छु भनेर पर्खिरहेका उनी सक्रिय राजनीतिमा त फर्किए । ५ दिनमै रवि थुनामा जानुपर्ने अवस्था आयो ।

कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेको बेला गत मंसिर २४ गते रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ हुँदै सिमरा विमानस्थलमार्फत पर्सा लगिएको थियो । वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीबाट लामिछाने गोर्खा मिडियामा आबद्ध हुँदा ८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा ऋणस्वरुप सारिएको अभियोगमा मंसिर २५ मै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका मुख्य न्यायधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले ५४ वटा प्रश्नसहित लामिछानेको बयान लिए। तर हालसम्म पनि उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बुझाउन सकेको छैन । कास्कीसहित काठमाडौँ, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा जिल्लामा रविविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दामा सुनुवाइ भई धरौटीमा रिहाइ भइसक्दा पनि पर्सामा अस्वाभाविक रूपमा मुद्दा दर्ता लम्बाइएको आरोप लागेको छ ।

यता, सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश गर्यो तर फरक प्रकृति मुद्धाको आदेश ‘कपिपेस्ट’ गरेको भेटियो ।

न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेशमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश कपिपेस्ट गरेको पाइएको हो । यसरी न्यायिक निकायबाटै लापरवाहिका साथ आदेश जारी गरी लामिछानेलाई रातारात पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको प्रष्टै देखिएकाे रास्वपाकाे भनाइ छ । बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि रुपन्देही जिल्ला प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । शनिवार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अब सोमबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइने भएको हो ।