काठमाडौं ।

संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो। सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भए अुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए । अहिले महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारीविहिन रहेका छन् ।

यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोग पनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन् । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनी सहभागि भएनन् । समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागि हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।