काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वाेच्चमा दर्ता गराएको आफ्नै निवेदन सच्याउन माग गर्दै अर्काे निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहिबाट एक करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार लामिछाने अहिले भैरहवास्थित कारागारमा छन् । अदालतको आदेशपश्चात पक्राउ पुर्जी विनानै रातारात प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

उक्त घटनापश्चात लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

लामिछानेकी श्रीमती पौडेलले दर्ता गराएको निवेदनमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ उल्लेख भएकाले म्याद बुझाउन अप्ठ्यारो परेको थियो । त्यो त्रुटि सच्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बनाउन माग गर्दै अर्काे निवेदन दिएका हुन् ।

लामिछानेका वकिल एवं अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलका अनुसार वैशाख १७ गते दर्ता गराएको उक्त निवेदन वैशाख २१ अर्थात आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको छ । निवेदन सच्याउन आदेश भएपछि म्याद तामेलीसहित जवाफ माग्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

वैशाख ७ गते आफ्नो पतिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै लामिछानेकी श्रीमती पौडेलले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । कुनैपनि व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा परेमा उसलाई छुटाउन माग गरी अदालतमा पेश गरिने निवेदनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिन्छ । निकिता पौडेलले आफ्ना पति लामिछानेलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको जिकिर गर्दै निवेदन दर्ता गराकी हुन् ।

उनले निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली, जिल्ला कारागार रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।