काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसबीचको असहमतिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ति विषय अहिले संकटमा पर्न थालेका छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको हातमा जिम्मा दिएको झण्डै दुई महिना हुँदासमेत गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा यो विषय झन्-झन् जटिल बन्दै गएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर नयाँ गभर्नर खोज्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म योग्य उम्मेदवार टुङ्गो नलगाउँदा दबाबमा सिर्जना मात्र होइन विवाद पनि झेलिरहनु परेको छ । तर, लामो समय बितिसक्दा र अनेकौं ट्विस्टले जरो गाड्दा समेत सरकार रमिता हेरेर बस्नु विडम्बना छ ।

गभर्नरको नियुक्तिका लागि गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसक्दा सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठ्न थालेको अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतले बतायो । नियुक्तिका लागि सरकारको सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

तर, अधिकारी माथि नै सिफारिस समितिमा बस्नै नमिल्ने र उनी संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भइसकेको छ । सिफारिस समिति गठन भएदेखि नै विवादित बनेको उक्त समितिले स्वच्छ छवि व्यक्ति ठम्याउनेका सट्टा आफै मुद्दा खेपी रहेको हो । गभर्नर त परेको कुरा गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य समेत सरकारले उचित छनोट गर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा देशले गभर्नर चाहिँ कस्तो पाउँला भनेर आम नागरिकले समेत चासेको रूपमा यस विषयलाई लिएका हुन् । यद्यपि राजनैतिक चपेट र बिचौलियाको हाबीमा परेको गभर्नर नियुक्तिको रमिताले सरकारको क्षमता माथि प्रश्न उठाएको स्रोतले बतायो । सकस पूर्ण अवस्थामा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा यहाँ शंकास्पद हिसाबबाट अनेकौं टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । तर, यसको प्रवाह सरकारलाई छैन ।

‘कुनै पनि देशमा यतिका समय गभर्नर चुन्नमा लाग्दैन, योग्य व्यक्ति खोज्नु उचित हो, तर राजनैतिक शक्ति देखाएर नियुक्तिलाई गोजीमा लिएर हिँड्नु शंकास्पद हो,’ स्रोतले केन्द्रबिन्दुसँग भन्यो । स्राेतका अनुसार कांग्रेसले गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरेको खण्डमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना प्रबल छ ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक दलहरू बीचको भागबन्डा र रणनीतिक सहमति नमिल्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । नेपालमा विगतमा कतिपय गभर्नरहरू राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू नियुक्त भए पनि सक्रिय सदस्यता त्यागेपछि मात्र गभर्नर बनेका थिए । तर, यहाँ नीतिलाई नै मिचेर, नियुक्ति प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै राजनैतिक संलग्न व्यक्तिलाई अगाडि सार्दाले समस्या सिर्जना भएको स्रोतले दाबी छ ।

दाइत्व धेरैको थपिएको तर, जिम्मेवार पूरा गर्न नसकेको सरकारले यसको प्रक्रिया केही समय अझै लम्ब्याउने निश्चित छ । यता नयाँ बजेट बनाउने पक्रिया अघि बढीराख्दा गभर्नर विहीन बजेट कस्तो आउँला भनेर धेरैले संका गर्न थालेका छन् । त्यसैले त्यस अगावै गभर्नर नियुक्त गर्दा उचित हुने स्रोतको बुझाई छ ।

देउवा पक्षलाई मुद्दा नछाड्दा अन्योल

यसपटको गभर्नर पदको भाग कांग्रेसलाई परेको छ । कांग्रेस पक्षका गभर्नरका आकांक्षि धेरै देखिएता पनि चर्चा बढी भने पहिला डा. गुणाकर भट्ट र अहिले डा. विश्व पौडेलको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका भट्टको नाम पौडेलको आएसँगै पछाडि धकेलिएको छ ।

भट्टलाई गभर्नर बनाउने देउवाले नै ग्रिन सिग्नल दिएपछि कार्यकारी निर्देशकबाट उनले राजीनामा दिएका हुन् । तर, त्यो बीचमा भट्टको योग्यतालाई लिएर अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो । उक्त मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा अन्य कदम चालेनन् । यद्यपि उनको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा स्वीकृत भएन ।

भट्टको शैक्षिक योग्यताले गभर्नर बन्न दिएता पनि कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बनाउन नमिल्ने व्यवस्था थाहा पाएपछि देउवाले यति बेला पौडेलको नाम चुनेका हुन् । यसपटको गभर्नर सिफारिस समितिमा समेत रहेको पौडेल राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने रेसमा अहिले लागेका छन् ।

आफै सिफारिस समितिमा रहेका पौडेलले कसरी राजीनामा स्वीकृत गराई गभर्नर बन्ने रेसमा लागे भनेर धरैले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । यो अवस्थाको सामना गरिरहेका पौडेल माथि हिजो (मंगलबार) योग्यतालाई लिएर उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ ।

गभर्नर बन्नको लागि अर्थशास्त्र, वित्त, बैंकिङ, आदि क्षेत्रमा डिग्री र १० वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । साथै, राजनीतिक रूपमा सक्रिय नरहेको व्यक्तिलाई गभर्नरको जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पौडेल भने कांग्रेसबाट टिकट लिई हालका सांसद हरि ढकालसँग चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । पौडेल गभर्नर बन्न कानूनबाट अयोग्य हुँदाहुँदै काँग्रेस अर्को विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको स्रोतको सुझाव छ ।

‘उहाँ अर्थशास्त्र पढे पनि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे होइन, अर्थशास्त्रको इतिहास पढेर मात्र राष्ट्र बैंक चल्दैन,’ स्रोतले भन्यो । कानूनबाट अयोग्य ठहरी सकेका पौडेललाई लिएर देउवाको अबको कदम के हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । तथापि यसले अझै गभर्नर नियुक्ति पछाडि धकेलेको संकेत गर्छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुनु राजनैतिक प्रष्ट छ । नामले धेरै गभर्नर बनाएका तर, नियुक्ति कसैला दिन नसकेका देउवाले अझै क-कसलाई गभर्नर बनाउने त्यसको टुङ्गो छैन । गभर्नर नियुक्तिमा दबाब सिर्जनामा भएता पनि देउवा मौन तरिकाले कदम चालिरहेको स्रोतको भनाई छ । यता ओली भने देउवाले कसैलाई चुन्न नसकेको खण्डमा राष्ट्र बैंकको हालकी कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने दाउमा छन् ।

नीलमलाई गभर्नर बनाउने ओलीको खेल

देउवाको भागमा रहेको गभर्नर पदमा ओलीको आँखा भने नगएको होइन । तर, गठबन्धन ढल्ने डरले ओली यो विषयमा बोल्न र नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउनमा चासो दिएका छैनन् । तर, केही समय अघि भएको एक कार्यक्रममा भने ओली कांग्रेसको तर्फबाट गभर्नर टुङ्गो लगाउने र छिटै नियुक्ति गर्ने बताएका थिए ।

यो अवस्थासम्म आइपुग्दा ओली भने पक्कै शान्त छैनन् । आफ्नै पकडको मान्छे ओली पनि गभर्नर बनाउनमा नतम्सिएका भने होइनन् । कांग्रेसबाट भएन भने कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने योजनामा ओली रहेको केन्द्रबिन्दुलाई स्रोतले भन्यो ।

‘ओली आफ्नो पक्षबाट भयो भने ढुंगाना गभर्नर हुनुपर्छ भनेर लागेका छन्, कांग्रेसलाई जिम्मा दिए पनि ओली गभर्नर आफै पार्टी भित्रको मान्छे बनाउन चाहन्छन्, तर गठबन्धनले ओलीलाई बाध्दा उनी मौन बसेका हुन्,’ उनले भने । एमालेले पाएको खण्डमा महिनालाई गभर्नर बनाउने पक्षमा ओलीको अडान रहेको स्रोतको दाबी छ ।

गभर्नर नहुँदा बजेट तयारमा समस्या पर्ला ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यता गभर्नर नियुक्ति जिम्मेवारी पनि बहन गर्नु परेको मन्त्रालय बजेटको चटारोमा देखिदा छिटै गभर्नर नियुक्ति हुने विषय दोधारमा छ ।

गभर्नर बजेटको अनिवार्य भाग होइन, तर अति महत्वपूर्ण सल्लाहदाता हुन् । त्यसैले गभर्नर विहीन बजेट कस्तो होला भन्ने धेरैले चासोको रूपमा हेरेका छन् । राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रत्यक्ष बजेट लेख्ने नभए पनि नीति समन्वय, आर्थिक विश्लेषण सुझाव र पूर्वानुमान दिने महत्वपूर्ण भूमिका हुनेगर्छ ।

राजनैतिक चपेटामा परेको गभर्नर अहिले नियुक्तिको टुङ्गो नलाग्ने बजेट बनाउने विषयमा पनि केही प्रभाव पर्नसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांक, आर्थिक विश्लेषण र मौद्रिक नीति सम्बन्धी सल्लाहमा राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । गभर्नर नभए पनि बजेट बनाइन्छ, तर त्यो प्रक्रिया अपूर्ण र कम प्रभावकारी हुनसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँदै आएका छन् ।

गभर्नरको संयोजनमा तयार हुने आर्थिक सूचकांक र विश्लेषण सही समयमै नभए बजेटको आधार नै कमजोर बन्नसक्ने बताइन्छ । आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी जस्ता संस्थाले बजेटमा राष्ट्र बैंकको सहभागिता चाहन्छन् । गभर्नरको अनुपस्थितिले यसले आर्थिक स्थायित्वप्रति नकारात्मक सन्देश दिनसक्ने बताइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार–

गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी, प्रधानमन्त्री ओली र देउवा किन छन् मौन ?

डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिन गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन लागिपरेका दीपक !

कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने कानून हुँदाहुँदै गुणाकर नियुक्तिमा किन कस्सिए देउवा ?