काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डाक्टर अञ्जान शाक्यले समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र (एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटबारे आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘माटोको गुणस्तर परीक्षण प्रणाली, उचित बाली छनौट, बीउको गुणस्तर र उपचार प्रणाली, बीउ उब्जाउ प्रोत्साहन, बीउ संकलन संयन्त्र, कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिककरण, दिगो र आधुनिक बनाउने विषय लगायत समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र (एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट वैज्ञानिक, प्राध्यापक, कृषिविज्ञ, इन्जिनियर, उद्यमी, विद्यार्थी र किसानले रोजगारी पाउनेछन्। यसले नेपाललाई निर्यातमुखी कृषि राष्ट्र बनाउनेछ।’

शाक्यले अघिल्लो बजेटमा युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको दिएको स्मरण गर्दै भनिन् ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम तथा १० करोडसम्म बार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ।’

उनले हाल नेपालमा ५०० भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेको भन्दै सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप र १०० भन्दा बढी युनिकर्न कम्पनी दर्ता हुने, र ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको उल्लेख गरिन् । ‘यस्ता
लक्ष्य हासिल गर्न एन्जल इन्भेस्टर, भेन्चर क्यापिटल, क्राउड–फन्डिङ, प्राइभेट इक्विट जस्ता आधुनिक लगानी मोडेलको उपस्थिति आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

शाक्यले बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउ तथा मलको उपलब्धता, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको भन्दै उनले त्यो सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् । ‘यसले भूमिबाँझो नहुनुका साथै खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न र किसानको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ,’ शाक्यले भनिन्, ‘बजेटले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण देशवासीको साझा प्रयास आवश्यक छ ।’

उनले कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै युवालाई लक्षित गरी कृषि र उद्योगमा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । ‘विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई खेतीपातीमा आकर्षित गर्न नीति–निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि र उद्यमशीलता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न, प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्न, विश्वविद्यालयमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्नेमात्र नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’ उनले भनिन् ।

उनले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन गर्न सकिने, किसानलाई कर छुट र प्रोत्साहन योजना दिनुपर्ने जस्ता कुरामा पनि जोड दिइन् । ‘बजेटमा रासायनिक मलको आपूर्ति बृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याइनेछ भनी उल्लेख गरिए पनि कम्पोष्ट र जैविक मलको लागि प्रोत्साहन दिन पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानी गर्दा अब १३ प्रतिशत भ्याट नलाग्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ, जसले राजस्वमा पारदर्शिता र दायरा बढाउनेछ।’

उनले सूचना प्रविधि पार्क काठमाडौंमा मात्र नभई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने, डाटा सेन्टर, फाइव जी सञ्जाल, फाइबर अप्टिक, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता कुरामा पनि जोड दिइन् ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ र त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कुरा स्वागत योग्य भएको उल्लेख गरिन् । ‘काठमाडौं उपत्यका समय–समयमा विश्वकै पहिलो प्रदुषित शहरको रुपमा आउने गर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो असर पुग्ने मात्र होइन यहाँको जनस्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पुग्ने हुनाले उक्त समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधानका लागि यो बजेटले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।’

उनले सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सरगरमाथा सम्वादका निष्कर्ष कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरु विस्तृत रुपमा बजेटमा समावेश हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन् । ‘औद्योगिक फोहोरको कारणले गर्दा नेपालमा हावाको गुणस्तर र नदीको पानीको गुणस्तर खस्कदै गएको छ । औद्योगिक फोहोर र प्रदूषण नियन्त्रणको लागि कडाईका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्थाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘करको दर वृद्धि गर्नुको साटो करको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ। करदाताहरूलाई सहज प्रशासनिक वातावरण प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ। यसका लागि सम्पूर्ण कर प्रशासकहरूलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ।’

उनले बजेट बक्तव्यमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गर्ने नीति लिएको भन्दै व्यक्तिका लागि होइन मुलुकका लागि भनी मनन गरी यो नीति सफल बनाउन लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।