काठमाडौं । काठमाडौंको मुटुमा निर्माणाधीन ‘काठमाडौं भ्यू टावर’को विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट र प्रशासनलाई नै अन्योलमा पारेको यो परियोजनामा उच्च अदालत पाटनले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण कार्य जारी राख्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो आदेशले मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई ठूलो झट्का लागेको छ भने निर्माण कम्पनीलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक कम्पनीले महानगरबाट तल्ला थप्न अनुमति लिएर नक्सा स्वीकृत गरिसकेको र २ करोड ३० लाख २ हजार १२८ रुपैयाँ नक्सा पास दस्तुर तिरिसकेको अवस्थामा, सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।” यसका साथैं अदालतले महानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, साथै माघ ९ गतेको निर्माण रोक्ने पत्र र त्यससँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश पनि जारी गरेको छ ।

लामो समयअघिदेखि काठमाडौं भ्यू टावरको निर्माणलाई लिएर महानगरभित्रै तीव्र असन्तुष्टि र गठबन्धनको अवस्था सिर्जना भएको थियो । यो टावरलाई सुरुमा १२ तल्लाको अनुमति दिइएको थियो, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले १९ तल्लाको नक्सा पास स्वीकृत गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । मेयर बालेनले यो निर्णयलाई अनधिकृत र भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै गुरागाईंमाथि छानबिन शुरू गरेका थिए । बालेनले गुरागाईंको कार्यकक्षमै ताला लगाएर अघोषित निलम्बनको अवस्था सिर्जना गरेका थिए ।

त्यसपछि, २०८१ माघ ९ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले चलानी नम्बर ७८ को पत्रमार्फत ठेकेदार कम्पनी ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि’लाई निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यो निर्देशनविरुद्ध कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । सोही निर्देशनविरुद्ध सोमबार, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले निर्माण कार्य नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरको निर्देशनलाई चुनौती दिएको छ ।

यो विवादले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले निर्माण कम्पनीलाई तत्कालका लागि राहत दिए पनि रिटको अन्तिम निरूपणले यो विवादको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । काठमाडौं भ्यू टावरको निर्माण कार्य अब तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, तर यो परियोजनाले महानगरको राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

मेयर बालेनले यो झट्कालाई कसरी सम्हाल्छन् र महानगरको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।