काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, ओमप्रकाश अर्यालले । अर्याल एक चर्चित कानुनविद् हुन् । युवाहरुको जेन–जी आन्दोलन शुरु भएदेखि नै कानुनी सल्लाहकारका रुपमा दौडधुपमा बिताएका अर्याललाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यकारी जिम्मेवारी नै तोकेर सरकारमा ल्याएकी हुन् ।

आज सपथ लिएलगत्तै पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री अर्यालले आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका मृतकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चका लागि तत्काल एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पु(याउने निर्णय गरेका छन् । साथै आन्दोलनका मारिएकाहरुको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा पनि स्वतन्त्र पृष्ठभूमि रहेका सदस्यहरु रहेर निष्पक्ष निर्वाचनको लागि काम गर्नुपर्ने मूल कार्यभार छ । यहीसँग सम्बन्धित रहेर सरकार गठन भएको हो । तत्कालको अवस्थालाई हेर्दा स्थिति सामान्यकरण गर्नुपर्ने छ ।’

को हुन् अर्याल ?

२०५५ सालमा अधिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसायमा सक्रिय अर्याल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गर्दै २०५८ सालमा अधिवक्ता बने । २०६० सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छाडे । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका विभिन्न एजेन्सी अनि जेनेभास्थित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट आईसीजेमा छोटो समय काम गरे । अधिवक्ता अर्यालले नेपाल फर्केपछि शुरुमा गोर्खा भर्ती एवं राज्यरजौटा उन्मूलनको विषयमा मुद्दा लडेका थिए ।

मुद्दा लड्दै जाने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अर्यालले विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अन्ततः सो मुद्दा सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको थियो । अर्यालले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा लडेका थिए । अर्याल दुई दशकदेखि वकालत पेसामा छन् । अर्यालकी पत्नी पनि अधिवक्ता हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको रिटमा नियुक्ति बदर भएको थियो । यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेट सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्ध एक निवेदक अर्याल पनि थिए । यो रिटमा सर्वाेच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

पछिल्लोसमय युवाहरु राजनीतिमा आउनुपर्ने भन्दै साझा पार्टीमा क्रियाशील थिए । तर हाल छाडिसकेका छन् । साढे तीन वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भए । त्यसयता उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकार छन् । केही वर्षयता नै वैकल्पिक राजनीतिमा झुकाव राख्न थालेका उनी त्यसक्रममा बालेनसँग नजिक भएर काम गरे र हाल जेन–जी आन्दोलन जोडिएर सरकारमा पुगेका हुन् ।

अब यो ६ महिनाको अन्तरिम सरकारमा उनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, त्यो आगामी दिनले नै बताउनेछ ।