काठमाडौं । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे दलहरु आ-आफ्नो अडान सहित फरक कित्तामा देखिएका छन् । विगतमा सरकार सञ्चालन देखि निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्दै आइरहेका दलहरु जेनजी आन्दोलनपछि फरक फरक अडान लिएर अगाडी बढिरहेका छन् । यतिबेला दलहरुले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । सरकारले दलहरुलाई निषेध गरेको भन्दै नेकपा एमाले चुनाव हुनेमा विश्वस्त छैन । बरु एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा प्रष्ट देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस पनि चुनाव हुनेमा आशंका गरिरहेकै छ । बिहीबारबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले संसद् विघटनको विरोध गर्दै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् । आधिकारिक धारणा भने आउन बाँकी छ । कांग्रेसले आज पनि बैठक बोलाएको छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने चुनावको पक्षमा उभिसकेको छ ।

एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा

एमाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनेमा आशंका गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । बिहीबार भक्तपुरको गुन्डुमा आयोजित कार्यक्रममार्फत एमालेले उक्त सन्देश दिएको हो । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी चुनाव गर्ने बाटोमा देखिएको आरोप लगाए ।

“सरकार राजनीतिक दलको विश्वास जित्ने कुरामा होइन, राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाएर ज्ञानेन्द्र शाहको तरिकाको चुनाव गराउने कुरामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ,” पोखेरेलले कार्यक्रममा भने, “आफ्ना मान्छेहरूलाई भूमिगत गिरोहले चुनावमा जिताएजस्तो जिताउन सकिन्छ कि भन्ने प्रकारको योजना अँध्यारो कोठामा बसेर बनाउने काम भइरहेको छ ।”

एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावको म्यान्डेट पाएको सरकार अर्कै बाटो हिँडेको बताए । ओलीले राजनीतिक दलहरुसँग पौठेजोरी खोजेर कसरी चुनाव हुन्छ भनी प्रश्न गरे।

“चुनाव गराउनुपर्नेछ, उहाँहरू राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुहुन्न । राजनीतिक दलमाथि दमन र बदनाम गर्न उत्रिनुभएको छ । ,” ओलीले भने, “दलहरुसँग पौठेजोरी खेलेर, बाइपास गरेर चुनाव हुन्छ ?”

भदौ २८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको जिकिर गरेका छन् । “देशलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको संसद् तत्काल फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर नै अगाडि बढ्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन,” ओलीले भने ।

उनले नेपाली कांग्रेस पनि सोही बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । आउँदो फागुन २१ मा निर्वाचन नभएमात्रै संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्नुपर्ने सुझाव आएको ओलीले बताए ।

तर, फागुन २१ नकुर्ने ओलीले स्पष्ट पारे । “संसद् विघटन असंवैधानिक, गलत छ । गैरकानुनी छ । अलोकतान्त्रिक छ, देशको हितको विरुद्धमा छ । हामीलाई थाहा छैन र ? फागुन २१ पर्खनु परेको छैन,” उनले भने ।

ओलीले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री रहँदा दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ओलीले दुवै पटक गरेको विघटन बदर गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि ओलीले संसद् विघटनको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

कांग्रेस छलफलमा

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिसकेको कांग्रेसले चुनावबारे आशंका त गरिरहेकै छ । औपचारिक धारणा भने पदाधिकारी बैठकबाट राखिने प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन् । पार्टी चुनावबाट नभाग्ने र संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प बन्द गर्ने कुरा हुने भनाइ उनको छ ।

“पुनर्स्थापनाको कुरा त पहिले पनि हाम्रो पार्टीले भनेको छ । कानुनी कोणबाट त यो संवैधानिक नै होइन भन्ने छ । राजनीतिक हिसाबले जहिले पनि निर्वाचनका लागि तत्तपर हुने पार्टी हो । जनताको जनमतबाट भाग्ने पार्टी होइन,” उनी भन्छन्, “सरकार नै गम्भिर नभएको अवस्थामा अनन्तकालको अस्थिरतामा लैजान सकिन्न त्यो बेलामा पुनर्स्थापनाको विकल्प बन्द गर्ने कुरा आउँदैन ।”

बिहीबारको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विघटनको फैसला अदालतले गर्ने भन्दै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

“प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर हामीले कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट गरेका छौँ । अदालतले यसको संवैधानिक परिक्षण के गर्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ । तर मेरो दृस्टीमा सबै राजनैतिक दलले चुनाव मार्फत प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने बाटो रोज्नु उत्तम हुनेछ र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महाधिवेशनको तयारी सँगसँगै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारलाई साथ र दबाब दिएर जानुपर्छ,” शर्माले बैठकमा भनेका थिए ।

आजसम्म चल्ने पदाधिकारी बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास कांग्रेसले गर्ने जनाएको छ । आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले पनि थप निष्कर्ष निकाल्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

माओवादी चुनावतिर

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पश्चात गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि आवधिक निर्वाचनको मिति तोकेसँगै माओवादी चुनावमा होमिएको छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्ना सबै तहका पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

पार्टीका महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिपत्र जारी गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न, विवाह तथा बसाइँ सराइका कारण मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्नु परेमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन, साथै नाम, जन्ममिति वा अन्य विवरणमा त्रुटि भएमा त्यसको सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

परिपत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचनमा सहभागी हुने जनताको नामावली अद्यावधिक गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिलो खुड्किलो हो। त्यसैले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिले यो कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”

निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी अभियानसञ्चालन गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ । त्यसअघि प्रचण्डले माओवादी सक्रियताका साथ चुनावमा होमिने बताएका थिए ।

“घोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो पार्टी सक्रियताको साथ निर्वाचनमा भाग लिन्छ र अघि बढ्छ । अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । मलाई लाग्छ केही समयपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ,” उनले पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।