काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज बनाउन, कार्यालय समय बढाउन तथा आवश्यक परे म्याद थप्न समेत आग्रह गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक ३० गतेसम्म तोकिएको मतदाता नामावली दर्ताको अन्तिम मिति नजिकिँदा देशभरका केन्द्रहरूमा भीड बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यो आग्रह गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्रमा जनशक्ति अभाव, प्राविधिक समस्या, प्रि–इनरोलमेन्टमा मतदान केन्द्र छनोट नहुने, नागरिकता नम्बर प्रविष्ट गर्दा सिस्टमले अस्वीकार गर्ने जस्ता समस्या उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ । खासगरी जेनजी आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारका सदस्य र अशक्त व्यक्तिहरूले नाम दर्तामा कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आएको भन्दै विशेष सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।

पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न नहुने अवस्था देखिए कात्तिक ३० को म्याद पुनरावलोकन गर्न, कार्यसमय तथा सिफ्ट थप्न, अतिरिक्त कर्मचारी परिचालन गर्न र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको डाटा मतदाता नामावलीमा प्रयोग गर्न प्राविधिक तथा कानूनी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । यसका लागि गृहमन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ ।

मतदाता दर्ताको अवस्था के छ ?
असोज ९ देखि सुरु भएको नामावली संकलन तथा अद्यावधिकमा अपेक्षा अनुसार सहभागिता नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले १५ लाख नयाँ मतदाता थपिने अनुमान गरेकोमा डेढ महिनामा जम्मा १ लाख मात्र थपिएका छन् । पछिल्लो साता भने भीड बढ्दै गएको छ । मधेस प्रदेशमा मात्र ३४ लाखभन्दा बढीले अद्यावधिक गरेका छन् भने दाङमा १७०० नयाँ थपिएका छन् ।

फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेले मतदान गर्न पाउने गरी कात्तिक ३० सम्म दर्ता गर्न आयोगले सबैलाई आह्वान गरेको छ । अनलाइन प्रि–रजिस्ट्रेसन पनि खुला छ । जेनजी विद्रोह पछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचन मिति तोकेसँगै आयोगले तयारी तीव्र पारेको हो ।

निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया

आयोगले भीड बढेको स्वीकार गर्दै प्राविधिक समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि प्रयास भइरहेको जनाएको छ । म्याद थप्ने विषयमा सरकारको आग्रह आएपछि छलफल हुने आयोग स्रोतले बताएको छ । यो प्रकरणले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारको विशेष सुविधा र निर्वाचनको पारदर्शितामाथि थप ध्यानाकर्षण भएको छ ।